ई-चलनाचा दंड बाकी आहे? राज्यात २० टक्क्यांपर्यंत सवलतीची अभय योजना, तीन टप्प्यांत मुदत

गाडी चालवताना नियम मोडून दंड झाला आणि तो अजून भरलेला नाही, अशा वाहनचालकांसाठी राज्य सरकारने सवलतीची योजना आणली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत "महाराष्ट्र ट्रॅफिक पोलीस चलान अभय योजना-2026" ला हिरवा कंदील मिळाला. योजनेच्या अधिसूचनेलाही त्याच बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पात्र चलनांवरच्या थकीत दंडात एकदाच, जास्तीत जास्त २० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार आहे.

नियम मोडणाऱ्या चालकांकडून आणि गाडीमालकांकडून मोटार वाहन कायदा, १९८८ प्रमाणे दंड घेतला जातो. हा दंड वसूल करायला ३० जानेवारी २०१९ पासून राज्यात "एक राज्य एक चलन" प्रकल्प आणि त्याची प्रणाली सुरू आहे. चलन ई-स्वरूपात निघते आणि चालकाच्या मोबाईलवर पाठवले जाते. वसुलीचे अनेक मार्ग वापरून पाहिले, तरी लोकांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. इतर राज्यांनी दंडात सवलत दिल्यानंतर वसुली वाढली आणि लोक नियम पाळू लागले, म्हणून महाराष्ट्रानेही तोच रस्ता धरला.

आकडे पाहिले तर चित्र स्पष्ट होते. २०१९ पासून वाहतूक पोलिसांनी सुमारे १ कोटी ५७ लाख चलने काढली आणि त्यातून १ हजार ५७७ कोटी रुपयांचा दंड लावला गेला. प्रत्यक्षात फक्त १८५ कोटी रुपये, म्हणजे साधारण १२ टक्के रक्कम जमा झाली. आज ९९ लाखांहून जास्त ई-चलनांचे पैसे बाकी आहेत आणि ही थकबाकी १ हजार ३९२ कोटी रुपयांची आहे. न्यायालयात वसुलीसाठी गेलेली चलनेही या आकड्यात धरली आहेत.

योजना तीन टप्प्यांत चालेल.

पहिला टप्पा: २१ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान राज्यात निघालेली आणि अजून वसूल न झालेली, तडजोडीने मिटवता येणारी चलने. त्यांच्या एकूण थकीत दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत एकदाची सूट आहे. ही सूट ३० दिवस मिळेल.

दुसरा टप्पा: १ नोव्हेंबर २०२६ पासून नव्याने निघणारी चलने. चलन निघाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांत मालकाने पैसे भरले, तर या सर्व चलनांवर लवकर भरल्याबद्दल २० टक्के सूट मिळेल. ही सवलत एक वर्ष चालेल.

तिसरा टप्पा: ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या काळातली, वसुलीसाठी न्यायालयात गेलेली आणि तडजोडीने निकाली निघू शकणारी चलने. त्यांच्या एकूण थकीत दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत सूट आहे आणि तीही ३० दिवसांसाठी.

योजनेची मुदत संपली की मात्र सरकार कडक होऊ शकते. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधला नियम २१ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश यांच्या आधारे, पुन्हा पुन्हा नियम मोडणाऱ्यांचे लायसन्स निलंबित होऊ शकते, गाडीशी संबंधित व्यवहार थांबवले जाऊ शकतात आणि गाडी जप्तही होऊ शकते.

ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे सल्लागार आणि माजी अध्यक्ष बाल मलकीत सिंग यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र व्यावसायिक गाड्यांच्या सर्व पात्र प्रकारांना आणि प्रलंबित चलनांना योजनेत घ्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. दंड भरण्याची पद्धत सोपी आणि पारदर्शक असावी, ठरलेल्या मुदतीत पैसे भरून होतील अशी असावी, तसेच वाहतूकदारांना पुरेसा वेळ आणि स्पष्ट सूचना मिळाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. थकीत चलन असलेल्या चालकांना ही योजना खरोखर दिलासा देते का, हे येत्या काळात दिसेलच.