मुंबईतील सुमारे १९ टक्के लोकसंख्येला मलनिस्सारण जाळे नाही; पालिका नेमणार सल्लागार

मुंबईत प्रत्येकाला मलनिस्सारणाची सुविधा देण्याचे १०० टक्क्यांचे उद्दिष्ट अजूनही गाठता आलेले नाही. मुंबई मलनिस्सारण सुधारणा कार्यक्रमाला (MSIP) जवळपास दहा वर्षे झाली, पण शहरातील सुमारे १९ टक्के लोकसंख्येपर्यंत हे जाळे अजून पोहोचलेले नाही. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मलनिस्सारण यंत्रणेचा विस्तार आणि बळकटीकरण करण्यासाठी आराखडा बनवण्याची तयारी सुरू केली आहे.

या कामासाठी सल्लागार नेमले जाणार आहेत. शहराच्या मलनिस्सारण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यावर भर राहील.

महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार मुंबईत सध्या २ हजार ८०.२७९ किलोमीटर लांबीचे मलनिस्सारण जाळे सुरू आहे. या जाळ्यातून शहराच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी ८५.७४ टक्के क्षेत्राला आणि लोकसंख्येपैकी ८१.२८ टक्के भागाला सेवा मिळते.

झोपडपट्टी भागात या जाळ्याची कमतरता सगळ्यात जास्त जाणवते. तिथे भूमिगत मलवाहिन्याच नसल्याने अनेक कुटुंबांना सेप्टिक टँकवर अवलंबून राहावे लागते. मुंबईतील जवळपास ६० टक्के लोक झोपडपट्टी भागात राहतात, त्यामुळे अपुऱ्या स्वच्छता सुविधांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सेप्टिक टँकची नीट देखभाल झाली नाही, तर त्यात विषारी वायू साचू शकतो. त्यामुळे स्फोट होण्याची आणि जीव जाईल असे अपघात घडण्याची शक्यता असते.

मलनिस्सारण जोडणी नसल्याने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घरगुती शौचालये देण्याच्या प्रयत्नांनाही अडथळे येत आहेत. दाट वस्तीच्या भागात जागेची कमतरता ही त्यातली मोठी अडचण आहे.

मुंबईत अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्या आणि औद्योगिक आस्थापनांमधून निघणारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नद्या, नाले आणि पावसाळी जलवाहिन्यांमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे जलप्रदूषण वाढत आहे. MSIP च्या पुढच्या टप्प्यात हे सांडपाणी मलनिस्सारण जाळ्याकडे वळवण्याची योजना महापालिकेने आखली आहे. सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवन आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित विस्तारात म्हाडा, विमानतळ प्राधिकरण, रेल्वे आणि मुंबई पोर्ट प्राधिकरण यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रांचाही समावेश केला जाणार आहे. या भागांत पायाभूत सुविधांचे काम सोपे व्हावे, यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचारही महापालिका करत आहे.

मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या कामात अनेक अडथळे येतात. मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती, जमिनीखालील अनिश्चित रचना, जागेची कमतरता आणि वैधानिक परवानग्या मिळण्यात होणारा उशीर ही त्याची कारणे आहेत. किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ), वनजमीन आणि विविध सरकारी विभागांच्या मालकीच्या जागांमधून मलवाहिन्या टाकायच्या असतील, तर अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात.

या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करायला सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १२ सल्लागार संस्थांची यादी शॉर्टलिस्ट केल्याची माहिती आहे.

मुंबईची मलनिस्सारण व्यवस्था १३० वर्षांहून जास्त जुनी आहे. २०१६-१७ मध्ये मलनिस्सारण सुधारणा कार्यक्रम सुरू झाला, तेव्हा शहरात सुमारे १ हजार ८३० किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या होत्या. आता ही लांबी २ हजार ८०.२७९ किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. तरीही १०० टक्के मलनिस्सारण कव्हरेजचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही.

येणाऱ्या DPR मध्ये पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी शोधल्या जाणार असून, जाळ्यापासून वंचित असलेल्या भागांत सेवा पोहोचवण्यासाठी उपाय सुचवले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि मुंबईतील स्वच्छता व पर्यावरण सुधारायला मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.