मुंबईतील 19% लोकसंख्येला अजून सीवरेज जोडणी नाही, BMC सल्लागार नेमणार

मुंबई सीवरेज इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम (MSIP) सुरू होऊन जवळपास दहा वर्षे उलटली, तरी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला (BMC) संपूर्ण शहरात 100% सीवरेज कव्हरेज देण्याचे आपले टार्गेट अजून गाठता आलेले नाही. मुंबईतील सुमारे 19% लोकसंख्येपर्यंत सीवरेज नेटवर्क पोहोचलेलेच नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी रोडमॅप तयार करायला BMC सल्लागार नेमण्याच्या तयारीत आहे.

BMC च्या आकडेवारीनुसार मुंबईत सध्या 2,080.279 km लांबीचे सीवरेज नेटवर्क चालू आहे. हे नेटवर्क शहराच्या 85.74% भौगोलिक क्षेत्राला कव्हर करते आणि 81.28% लोकसंख्येला सेवा देते.

सर्वात मोठी कमतरता झोपडपट्ट्यांमध्ये आहे. तिथे भूमिगत सांडपाणी लाइन नसल्यामुळे अनेक घरांना सेप्टिक टँकवर अवलंबून राहावे लागते. मुंबईतील सुमारे 60% लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते, त्यामुळे स्वच्छतेच्या सुविधा अपुऱ्या असणे हा सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. नीट देखभाल न केलेल्या सेप्टिक टँकमध्ये विषारी वायू साचू शकतो आणि त्यामुळे धोकादायक स्फोट व जीवघेणे अपघात होऊ शकतात.

सीवेज कनेक्शन नसल्याचा फटका स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घरांत शौचालये बांधण्याच्या प्रयत्नांनाही बसला आहे. विशेषतः जागा कमी असलेल्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये हे जाणवते.

मुंबईच्या अनेक भागांत झोपडपट्ट्या आणि औद्योगिक जागांमधून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट जवळच्या नद्या, नाले आणि पावसाळी पाण्याच्या वाहिन्यांमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे पाणी प्रदूषित होते. MSIP च्या पुढच्या टप्प्यात हा सांडपाण्याचा प्रवाह सीवरेज नेटवर्कमध्ये वळवण्याची BMC ची योजना आहे. सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण दूर करण्यासाठी एका नदीला पुन्हा जिवंत करण्याचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित विस्तारात MHADA, एअरपोर्ट अथॉरिटी, रेल्वे आणि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी अशा इतर प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील भागांचाही समावेश असेल. या भागांत पायाभूत सुविधांचे काम सोपे व्हावे यासाठी नियमांत बदल करण्याचा विचारही BMC करत आहे.

प्रकल्प रखडण्यामागची कारणे अशी आहेत: कठीण भौगोलिक परिस्थिती, जमिनीखालील अनिश्चित रचना, जागेची कमतरता आणि कायदेशीर मंजुरी मिळण्यात होणारा उशीर. CRZ क्षेत्र, जंगलाची जमीन आणि वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या ताब्यातील मालमत्तेतून सीवर लाइन टाकण्यासाठी अनेक परवानग्या लागतात.

या अडचणी दूर करण्यासाठी BMC ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. 12 कन्सल्टिंग एजन्सींची यादी शॉर्टलिस्ट करण्यात आल्याचे समजते.

मुंबईची सीवरेज यंत्रणा 130 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहे. 2016-17 मध्ये MSIP सुरू झाले, तेव्हा शहरात सुमारे 1,830 km लांबीच्या सीवर लाइन होत्या. त्या आता वाढून 2,080.279 km झाल्या आहेत. इतका विस्तार होऊनही 100% कव्हरेजचे टार्गेट अजून पूर्ण झालेले नाही.

येणाऱ्या DPR मधून पायाभूत सुविधांतील कमतरता नेमक्या ओळखल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच कमी सुविधा असलेल्या भागांपर्यंत सीवरेज सेवा पोहोचवणे, प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याचा विसर्ग कमी करणे आणि संपूर्ण मुंबईत स्वच्छता सुधारणे यासाठीच्या उपायांची रूपरेषा त्यात मांडली जाईल.