मिठी घोटाळ्याशी कथित संबंध असलेल्या कंपनीला भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राचे ३६.८३ कोटींचे काम
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
भांडुप संकुलातील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दुरुस्तीचे काम व्हर्गो स्पेशालिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत मंजूर झाला. त्यावर प्रश्न उपस्थित झाले.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भांडुप संकुलातील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दुरुस्तीचे ३६.८३ कोटी रुपयांचे कंत्राट एका वादग्रस्त कंपनीला मिळाले आहे. मिठी नदी गाळ उपसा घोटाळ्याशी कथित संबंध असलेल्या व्हर्गो स्पेशालिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड झाल्यावर बुधवारी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत त्या निर्णयावर प्रश्न विचारले गेले. त्याच दिवशी समितीने हा प्रस्ताव मंजूरही केला.
भांडुपमधील हे केंद्र ९०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (MLD) क्षमतेचे आहे. तिथले खराब झालेले घटक बदलण्याचे काम या कंपनीला दिले जाणार आहे. कंपनीचे माजी संचालक आणि बहुसंख्य भागधारक जयेश जोशी यांचे नाव मिठी नदी गाळ उपसा घोटाळ्याच्या तपासात समोर आले होते. त्यामुळे हे कंत्राट वादात सापडले आहे.
२०२१-२२ आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत मुंबई महापालिकेने गाळ उपशाची कंत्राटे दिली होती. त्यात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे, आणि त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने केला. त्या तपासात जयेश जोशी यांचे नाव आले. मे २०२५ मध्ये त्यांना अटक झाली होती, अशी माहिती आहे. मग भांडुपच्या कंत्राटासाठी ही कंपनी पात्र कशी ठरली, असा प्रश्न विचारला गेला.
यावर अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात दोन जणांना अटक झाली होती आणि त्यातील एक जण व्हर्गो कंपनीशी संबंधित संचालक होता. कंपनी भांडुपच्या निविदेत भाग घेत असल्याचे कळल्यावर हा विषय महापालिकेच्या वरिष्ठ कायदेशीर सल्लागारांकडे पाठवला गेला.
प्रशासनाची भूमिका अशी आहे की, प्रथमदर्शनी गुन्हा कंपनीविरोधात नाही, तर त्या व्यक्तीविरोधात दाखल झाला होता. ती व्यक्ती आता कंपनीशी जोडलेली नसेल, तर फक्त त्या कारणावरून कंपनीला अपात्र ठरवता येणार नाही. पुढे कोणी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ नये, म्हणून कायदेशीर सल्ला घेतल्याचेही बांगर यांनी सांगितले.
या कामासाठी दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या: व्हर्गो स्पेशालिटीज आणि सुएझ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड. GST वगळून व्हर्गोचा दर २८.३८ कोटी रुपये, तर सुएझ इंडियाचा दर ३१.५९ कोटी रुपये होता. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २१ जानेवारी २०२६ होती. दोन्ही कंपन्यांच्या तांत्रिक निविदा पात्र ठरल्या आणि २१ एप्रिल रोजी आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या.
व्हर्गोचा दर कमी असल्याने महापालिकेच्या जलअभियांत्रिकी विभागाने याच कंपनीला कंत्राट देण्याची शिफारस केली. कंपनीने महापालिकेच्या अटी पाळल्या आहेत, तिला इतर नागरी विभागांसाठी अशी कामे केल्याचा अनुभव आहे आणि तिचे दर सध्याच्या बाजारभावानुसार योग्य आहेत, असे विभागाने नमूद केले.
भांडुप केंद्रातील सहा क्लॅरिफायर टँकच्या दुरुस्तीचे काम पावसाळ्याचा काळ वगळून २४ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक टँकचे काम वेगवेगळे केले जाईल आणि काम संपल्यानंतर तीन वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) असेल. मुंबईच्या एका महत्त्वाच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम अशा कंपनीला दिल्याने आता महापालिका प्रशासन पुढे काय करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.