थकीत ई-चलनांवर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत, राज्यात तीन टप्प्यांत अभय योजना

वाहतुकीचे थकलेले दंड भरणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक योजना आणली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस अभय योजना २०२६ लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार थकीत दंडावर २० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने या अभय योजनेच्या अधिसूचनेलाही मंजुरी दिली आहे.

मोटार वाहन कायदा, १९८८ नुसार वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या चालकांवर आणि वाहन मालकांवर दंड आकारला जातो. हे दंड वसूल करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात ३० जानेवारी २०१९ रोजी 'एक राज्य एक चलन' प्रकल्प सुरू झाला. चलन जारी करण्याची प्रणालीही त्याच वेळी सुरू करण्यात आली.

या प्रणालीत नियम मोडणाऱ्या चालकांकडून ई-चलनाद्वारे दंड वसूल केला जातो. चालकांच्या मोबाईल फोनवर त्याबद्दल सूचनाही पाठवल्या जातात. दंड वसुलीसाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या जात आहेत, पण लोकांचा प्रतिसाद खूपच कमी मिळाला आहे.

दंडाची वसुली व्हावी आणि लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत, यासाठी देशातील इतर राज्यांनी दंडावर सवलत लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही सेटलमेंटसाठी पात्र असलेल्या प्रलंबित दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत एक-वेळ सवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे. ही योजना राज्यात तीन टप्प्यांत राबवली जाईल.

पहिल्या टप्प्यात २१ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या काळात महाराष्ट्रात जारी झालेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या चलनांचा विचार होईल. या चलनांच्या एकूण प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांपर्यंत एक-वेळ सवलत मिळेल. ही सवलत ३० दिवसांसाठी वैध असेल.

दुसऱ्या टप्प्यात १ नोव्हेंबर २०२६ नंतर जारी झालेल्या चलनांचा समावेश आहे. वाहन मालकाने किंवा मालकांनी चलन जारी झाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम भरली, तर अशा सर्व चलनांवर २० टक्के लवकर भरणा सवलत दिली जाईल. ही सवलत एका वर्षासाठी वैध असेल.

तिसऱ्या टप्प्यात ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या काळात वसुलीसाठी माननीय न्यायालयात दाखल केलेल्या हस्तांतरणीय चलनांचा समावेश आहे. त्यांच्यावरील एकूण थकीत दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाईल. ही सूट ३० दिवसांसाठी वैध असेल.

अभय योजनेची मुदत संपल्यानंतर मात्र कारवाई होणार आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम २१ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, वाहतुकीचे नियम वारंवार मोडणाऱ्या वाहनांवर परवाना निलंबन, वाहन व्यवहार निलंबन आणि वाहन जप्ती अशी कारवाई केली जाईल.