ठाणे महानगरपालिकेची ६९ बिल्डरांना नोटीस, सात जणांना ३.५ लाख रुपयांचा दंड

बांधकामांमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणावर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने (TMC) कारवाई सुरू केली आहे. शहरभरातील ८० बांधकाम साइट्सची तपासणी केल्यानंतर ६९ डेव्हलपर्सना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. ठरवून दिलेली प्रदूषण नियंत्रणाची मार्गदर्शक तत्त्वे न पाळल्यामुळे सात बिल्डरांना एकूण ३.५ लाख रुपयांचा दंडही लावण्यात आला आहे.

ही तपासणी मोहीम TMC च्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाने २६ ते ३० ऑक्टोबर या काळात राबवली. नऊ वॉर्ड कमिटी क्षेत्रांत ही तपासणी झाली. ठाण्यात सुरू असलेली बांधकामे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प यांच्यामुळे धूळ आणि हवेचे प्रदूषण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त होत असताना ही कारवाई झाली आहे.

महापालिकेच्या माहितीनुसार, तपासलेल्या ८० साइट्सपैकी ६९ ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन आढळले. संबंधित डेव्हलपर्सना आवश्यक ते प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. दंड झालेल्या सात डेव्हलपर्सपैकी प्रत्येकाला ५० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत, म्हणजेच एकूण दंड ३.५ लाख रुपये होतो.

सध्या ठाण्यात सुमारे ४१९ बांधकाम प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. या ठिकाणांहून उडणारी धूळ, माती आणि बांधकामाचा राडारोडा यामुळे हवेची गुणवत्ता खालावत आहे आणि तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.

हवेच्या प्रदूषणाशी संबंधित एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना बॉम्बे हाय कोर्टाने बांधकाम साइट्सवर प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक निर्देश दिले आहेत. धूळ कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे निकष पाळले जातील याची खात्री करण्यासाठी डेव्हलपर्सना २९ ठरावीक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तरीही महापालिकेच्या तपासणीत अनेक साइट्सवर हे आवश्यक उपाय पाळले जात नसल्याचे दिसून आले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे कडक आहेत. त्यांमध्ये ५० मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारतींसाठी किमान २५ फूट उंचीचे संरक्षक पत्रे लावणे, इमारतींना चारही बाजूंनी ग्रीन नेटने झाकणे आणि धूळ पसरू नये म्हणून नियमितपणे पाणी मारणे यांचा समावेश आहे.

बांधकाम साइट्सना हवेच्या प्रदूषणावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाही बसवावी लागणार आहे. गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणांत अधिकारी काम थांबवण्याची नोटीस देऊ शकतात आणि बांधकाम साइट्स सील करू शकतात.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उघड्यावर कचरा जाळण्यावरही बंदी आहे. स्मशानभूमी आणि बेकरी यांच्यासाठी पर्यावरणपूरक इंधन वापरण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.