मुश्रीफ आणि मुलांवरील मनी लाँडरिंग प्रकरण बंद, पण निर्णयाला आव्हान देता येईल, असे सरोदे म्हणतात

राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटातले मंत्री हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या तीन मुलांना गुरुवारी मोठा दिलासा मिळाला. त्यांच्यावरचे मनी लाँडरिंगचे प्रकरण आता बंद झाले आहे. ईडीने तपास गुंडाळण्यासाठी दिलेला क्लोजर रिपोर्ट विशेष PMLA न्यायालयाने मान्य केला. हे प्रकरण 2022 मध्ये दाखल झाले होते आणि ते कोल्हापूरच्या सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी जोडलेले होते.

विशेष PMLA न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी मंगळवारी हा आदेश दिला, पण त्याचा तपशील गुरुवारी बाहेर आला. "मूळ गुन्हा रद्द झाल्यामुळे PMLA अंतर्गतील गुन्हा टिकत नाही," असे न्यायाधीशांनी आदेशात म्हटले आहे. त्यानंतर कोर्टाने 4 एप्रिल 2022 चा ECIR बंद केला आणि केसची कागदपत्रे ईडीच्या अधिकाऱ्यांना परत द्यायला सांगितली. निकालानंतर मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली. "माझी दिवाळी गोड झाली," असे ते म्हणाले.

ईडीने कोर्टात अशी भूमिका घेतली होती की PMLA खाली कारवाई करायची असेल तर आधी एखादा अनुसूचित गुन्हा असावाच लागतो, त्याशिवाय पुढे जाताच येत नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर मनी लाँडरिंगच्या तक्रारीत काही उरलेच नाही, असे ईडीने सांगितले.

या प्रकरणाची सुरुवात मार्च 2022 मध्ये झाली. पुण्याच्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कार्यालयाने कंपनी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या मुरगूड पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवला गेला. शेतकऱ्यांकडून जमा केलेल्या भागभांडवलात खोट्या नोंदी करून फेरफार झाल्याचा आरोप त्यात होता. सुमारे 40 हजार शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, असाही आरोप तेव्हा झाला. शेतकऱ्यांना कारखान्यात भागधारक करून घेण्याचे आश्वासन देऊन पैसे गोळा केले गेले आणि ती रक्कम पुढे मुश्रीफ यांच्या कंपन्यांकडे वळवली गेली, असे ईडीचे म्हणणे होते.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, 2013-2014 मध्ये कारखान्याला इक्विटी आणि प्रेफरन्स शेअर्सच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये मिळाले. हे पैसे कोलकात्यातल्या कंपन्यांकडून, तसेच नोंदणी रद्द झालेल्या आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसलेल्या संस्थांकडून आले होते. कंपनीच्या आर्थिक विवरणपत्रात 11.35 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक दाखवली होती, पण तिच्याशी जुळणारा एकही बँक व्यवहार सापडला नव्हता. अनेक थरांतून फिरवलेले व्यवहार आणि रोख भरणा करून मोठी रक्कम कारखाना, त्याच्याशी संबंधित LLP आणि संचालकांच्या खात्यांत नेली गेली, असेही ईडीने म्हटले होते. मुश्रीफ, त्यांची मुले, कारखान्याचे संचालक आणि कारखाना स्वतः या प्रकरणात आरोपी होते.

ईडीने 2023 च्या सुरुवातीला अनेक ठिकाणी झडत्या घेतल्या. जुलै 2024 मध्ये 2.07 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेव पावत्या आणि 7.70 लाख रुपये रोख तात्पुरते जप्त झाले. डिसेंबर 2024 मध्ये नवी दिल्लीतल्या अॅडज्युडिकेटिंग अथॉरिटीने ही जप्ती कायम ठेवली. मग आरोपींनी दोन्ही मूळ प्रकरणांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

गेल्या वर्षी 6 नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाने RoC च्या तक्रारीवरून पुण्याच्या कोर्टाने काढलेली प्रक्रिया रद्द केली. आरोप 2013-14 मधले आहेत, तर कंपनी कायद्यातली संबंधित दुरुस्ती एप्रिल 2021 मध्ये लागू झाली. ती पुढच्या काळासाठीच लागू होते, त्यामुळे मागच्या तारखेपासून लावता येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. जून 2025 मध्ये मुरगूडचा एफआयआर रद्द करण्याची याचिका कोर्टाने निकाली काढली. तपास अधिकाऱ्याने स्थानिक कोर्टात आधीच 'C-Summary' रिपोर्ट म्हणजे प्रकरण खरेही नाही आणि खोटेही नाही, असा अहवाल दिला होता आणि तो स्वीकारला गेला होता, हेही कोर्टाने नोंदवले.

मात्र प्रकरण इथेच संपले, असे नाही, असे ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांना वाटते. त्यांनी 6 नोव्हेंबर 2026 ला केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मुश्रीफ यांच्यावरच्या 100 कोटी रुपयांच्या कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणाचा तपास बंद झाला, म्हणजे विषय संपला असे होत नाही. क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देता येते, असे ते सांगतात. सामाजिक भान असलेला कोणताही नागरिक किंवा राजकीय कार्यकर्ता याला कायदेशीर आव्हान देऊ शकतो. काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपचे कार्यकर्तेही कोर्टात जाऊ शकतात आणि काहीजण तयारीत आहेत, असे सरोदे म्हणाले. पूर्ण निकाल वाचल्यानंतरच पुढची कायदेशीर पावले ठरवता येतील, असेही ते म्हणतात. या दाव्यामुळे मुश्रीफ यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.