मुंबईत दहा वर्षांत 2,14,917 तक्रारी, पण महापालिकेचे पाडकाम फक्त 13,211 प्रकरणांत पूर्ण

बेकायदा बांधकामांवर मुंबई महापालिकेने (BMC) किती कारवाई केली, यावर माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे प्रश्न उभे राहिले आहेत. महापालिकेच्या ऑनलाइन पोर्टलवर दहा वर्षांत 2,14,917 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. त्यापैकी फक्त 13,211 प्रकरणांत पाडकाम पूर्ण झाले आहे.

नागरिकांना अनधिकृत बांधकामाची तक्रार करता यावी म्हणून महापालिकेने Real-time Encroachment Management System (RETMS) ही यंत्रणा 1 मार्च 2016 रोजी सुरू केली. माहिती अधिकार कायद्यातून मिळालेल्या आकड्यांनुसार निम्म्याहून जास्त तक्रारी डुप्लिकेट म्हणून नोंदवल्या गेल्या आणि एकूण तक्रारींच्या तुलनेत पाडकाम अगदी थोड्या प्रकरणांत पूर्ण झाले.

अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित जीवघेण्या दुर्घटना मुंबईने याआधी पाहिल्या आहेत, त्यामुळे हा विषय महत्त्वाचा ठरतो. कमला मिल्स कंपाउंडमधील आग, भानू फरसाण मार्टमधील आग, हॉटेल सिटी किनारामधील आग, भेंडीबाजारमधील हुसैनी इमारत कोसळण्याची घटना आणि घाटकोपरमधील साई सिद्धी इमारत कोसळण्याची घटना अशी या दुर्घटनांची उदाहरणे आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे (पूर्व उपनगरे) RETMS वरून आलेल्या तक्रारी, बजावलेल्या नोटिसा आणि केलेली पाडकामाची कारवाई याची माहिती मागितली होती. महापालिकेने 26 ऑक्टोबर रोजी तयार केलेल्या वॉर्डनिहाय सारांश अहवालानुसार 1 मार्च 2016 ते 26 ऑक्टोबर 2026 या काळात एकूण 2,14,917 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या.

या तक्रारींपैकी 1,16,228 तक्रारी डुप्लिकेट ठरवण्यात आल्या, त्यामुळे 98,689 तक्रारी उरल्या. अहवालात म्हटले आहे की 29,916 प्रकरणांत पाडकाम आवश्यक होते, पण कारवाई फक्त 13,211 प्रकरणांत पूर्ण झाली. नोंदवलेल्या एकूण तक्रारींच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे 6.15 टक्के आहे. इतक्या तक्रारी डुप्लिकेट कशा ठरवल्या, कोणते निकष वापरले, असा प्रश्न यातून उभा राहतो.

अहवालानुसार 15,318 प्रकरणे पाडकामाच्या व्यवस्थेच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर 1387 प्रकरणांत व्यवस्था करण्यात आली होती. पाडकाम आवश्यक असलेल्या उरलेल्या प्रकरणांची स्थिती काय आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

आकडेवारीत 60,332 नोटिसा तयार केल्याची आणि त्यापैकी 57,521 बजावल्याची नोंद आहे. कारणे दाखवा नोटिसा 31,486 प्रकरणांत देण्यात आल्या. अहवालात 38,098 तक्रारी बंद झालेल्या दाखवल्या आहेत, तर 13,734 तक्रारी बंद होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शेख यांच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेचा इमारत व कारखाना विभाग बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई, पोलीस बंदोबस्त आणि इतर प्रशासकीय गरजांवर दरवर्षी सुमारे 50 कोटी रुपये खर्च करतो. दरवर्षी 15,000 पेक्षा जास्त नोटिसा दिल्या जातात, असाही त्यांचा दावा आहे. मात्र नोंदवलेल्या तक्रारींच्या तुलनेत पूर्ण झालेल्या पाडकामांची संख्या कमी असल्याने खर्च आणि त्यातून मिळालेले परिणाम यावर प्रश्न निर्माण होतात. काही प्रकरणांत फक्त कागदोपत्री किंवा त्यांच्या शब्दांत "बोगस कारवाई" झाली, असा आरोप शेख यांनी केला आहे.