मुंबईत बेकायदा बांधकामांच्या दोन लाखांवर तक्रारी, पण पाडकाम फक्त १३,२११ ठिकाणी

मुंबईतील बेकायदा बांधकामांविरोधात तक्रार करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने (BMC) १ मार्च २०१६ रोजी RETMS ही ऑनलाइन तक्रार यंत्रणा सुरू केली. मात्र या यंत्रणेतून प्रत्यक्ष कारवाई किती झाली, यावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. माहितीच्या अधिकारात (RTI) मिळालेल्या आकडेवारीमुळे महापालिकेचा कारभार चर्चेत आला आहे.

RTI कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी पूर्व उपनगरांच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे या यंत्रणेवरील तक्रारी, बजावलेल्या नोटिसा आणि केलेली पाडकामाची कारवाई याबद्दल माहिती मागितली होती. पूर्व उपनगरांचे जन माहिती अधिकारी आणि सहायक अभियंता (अतिक्रमण निर्मूलन) यांनी दिलेल्या माहितीतून हे चित्र पुढे आले.

महापालिकेने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तयार केलेल्या वॉर्डनिहाय तपशील सारांश अहवालानुसार, १ मार्च २०१६ ते २६ ऑक्टोबर २०२६ या काळात RETMS पोर्टलवर एकूण २,१४,९१७ तक्रारी नोंदल्या गेल्या. त्यापैकी १,१६,२२८ तक्रारी डुप्लिकेट ठरवण्यात आल्या आणि ९८,६८९ तक्रारी प्रत्यक्षातल्या उरल्या. पाडकाम पूर्ण झाले फक्त १३,२११ प्रकरणांत, म्हणजे सुमारे ६.१५ टक्के.

तक्रारी डुप्लिकेट ठरवण्याचे निकष काय, त्यासाठी कोणती पडताळणी केली आणि संबंधित तक्रारदारांना ते कळवले का, याबाबत पारदर्शकता हवी, असे यात म्हटले आहे. तसेच अहवालानुसार २९,९१६ प्रकरणांत पाडकाम आवश्यक असताना प्रत्यक्षात १३,२११ ठिकाणीच ते झाले. पाडकामाची गरज असलेल्या सर्व प्रकरणांची सध्याची स्थिती आणि उरलेल्या प्रकरणांतील कारवाई प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी अपेक्षा आहे.

सर्वाधिक तक्रारी असलेल्या पाच वॉर्डांची स्थिती अशी: L वॉर्डात ३०,९३५ तक्रारी आणि फक्त ६३७ पाडकामे; K/पूर्व वॉर्डात २४,०६४ तक्रारी आणि १,३२५ पाडकामे; M/पूर्व वॉर्डात १४,५१० तक्रारी आणि १५९ पाडकामे; P/दक्षिण वॉर्डात १४,४२४ तक्रारी आणि १,९३२ पाडकामे; K/पश्चिम वॉर्डात ११,४३३ तक्रारी आणि १,६८३ पाडकामे.

अहवालातील इतर आकडे: ६०,३२२ नव्हे, तर ६०,३३२ नोटिसा तयार झाल्या आणि ५७,५२१ बजावल्या गेल्या. ३१,४८६ कारणे दाखवा आदेश (SO) काढले गेले. पाडकामाची व्यवस्था १५,३१८ प्रकरणांत प्रलंबित आहे, तर १,३८७ प्रकरणांत व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाडकामानंतर ३,४२८ नोटिसा बंद झाल्या. ३८,०९८ तक्रारी बंद झाल्या असून १३,७३४ तक्रारी बंद होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शकील अहमद शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेचा इमारत व कारखाने विभाग बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई, पोलीस बंदोबस्त आणि इतर प्रशासकीय साधनांवर दरवर्षी सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च करतो. दरवर्षी १५,००० पेक्षा जास्त नोटिसा काढल्या जातात, असाही दावा त्यांनी केला. प्रत्यक्ष पाडकामाचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने खर्च आणि मिळालेले परिणाम जाहीर व्हावेत, असे यात म्हटले आहे. काही प्रकरणांत फक्त कागदोपत्री किंवा त्यांच्या शब्दांत "बोगस कारवाई" होत असल्याचा आरोपही शेख यांनी केला आहे.

कमला मिल्स कंपाऊंडमधील आग, भानू फरसाण मार्टमधील आग, हॉटेल सिटी किनारामधील आग, भेंडी बाजारातील हुसैनी इमारत कोसळणे आणि घाटकोपरमधील साई सिद्धी इमारत कोसळणे अशा बेकायदा बांधकामांशी निगडित दुर्घटनांत अनेकांचे जीव गेले आहेत. अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवाई किती महत्त्वाची आहे, हे या घटनांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे.