घरवाटप कार्यक्रमाचे निमंत्रण नाही, मिलिंद देवरा यांची पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून नाराजी

शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा यांनी एका सरकारी कार्यक्रमाला आपल्याला बोलावले गेले नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथे शुक्रवारी 'आश्रय' योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांना घरांचे वाटप करण्याचा हा कार्यक्रम झाला होता.

या प्रकरणी देवरा यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मग आपल्याला त्यातून का वगळले गेले, असा सवाल त्यांनी पत्रात उपस्थित केला आहे.

शुक्रवारच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (MHADA) बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील तीन पुनर्वसन इमारतींमधील 557 पात्र रहिवाशांना घरांच्या चाव्या दिल्या. या इमारती ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परळ येथे पूर्ण झाल्या आहेत.

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे हा कार्यक्रम झाला. तेथे फडणवीस आणि इतर मान्यवरांनी रहिवाशांना प्रतीकात्मक स्वरूपात चाव्या आणि घरांचा ताबा दिला. ऐतिहासिक बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, कारण या तीन पुनर्वसन इमारती आता पूर्ण झाल्या आहेत.

कार्यक्रमाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुंबईच्या महापौर ऋतू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी आणि महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर होते.

देवरा हे महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर प्रतिनिधित्व करतात. याआधी ते दक्षिण मुंबईतून दोन वेळा लोकसभेचे खासदार होते. तरीही त्यांना या घरवाटप कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले नाही.

आपल्या पत्रात खासदारांनी म्हटले आहे की, सरकारी कार्यक्रमांमध्ये, विशेषतः आपापल्या मतदारसंघातील विकासकामांशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना योग्य मान आणि स्थान मिळाले पाहिजे. निवडून आलेले पद असूनही निमंत्रण न मिळाल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली.

पुढील काळात सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ठरलेल्या प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन केले जावे, याची खात्री करावी, अशी विनंती देवरा यांनी महापालिका आयुक्तांना केली आहे. जनकल्याण आणि मतदारसंघातील विकासाशी संबंधित अधिकृत कार्यक्रमांत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना सन्मानाने सामावून घेणे किती महत्त्वाचे आहे, यावरही त्यांनी भर दिला.

या पत्रामुळे मुंबईतील सरकारी कार्यक्रमांमधील प्रोटोकॉलचा आणि लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या स्थानाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता या पत्रावर महापालिका आयुक्तांकडून काय उत्तर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.