सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर मुंबई महापालिकेची कारवाई, मुख्य कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी सक्तीच्या रजेवर

मुंबई महानगरपालिकेच्या विधी विभागाच्या मुख्य कायदा अधिकारी ॲड. कोमल राजेश पंजाबी यांना तडकाफडकी सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. अतिक्रमण आणि न्यायालयीन प्रकरणांतील निष्काळजीपणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आणि पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासन पूर्णपणे ॲक्टिव्ह मोडवर आले आणि महापालिकेने ही मोठी प्रशासकीय कारवाई केली.

पंजाबी यांच्याकडे असलेला सर्व कामकाजाचा अतिरिक्त भार आता संयुक्त कायदा अधिकारी सुखश्री मिलिंद मोडले यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी यासंदर्भातला अधिकृत कार्यालयीन आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत मोडले आपल्या मूळ पदासोबतच मुख्य कायदा अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार आहेत.

बोरिवली भागातील अतिक्रमण आणि मिया खान प्रकरण यांसह इतर महत्त्वाच्या न्यायालयीन दाव्यांमध्ये महापालिकेची बाजू योग्य रीतीने मांडण्यात विधी विभाग अपयशी ठरल्याचे समोर आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना फटकारले. त्यानंतर पालिकेत तातडीने घडामोडी घडल्या.

उपमहापौर संजय घाडी आणि पालिकेच्या विधी समितीची तातडीची बैठक झाली. त्या बैठकीत विधी विभागाच्या कारभारावर प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला. बोरिवली अतिक्रमण प्रकरणी विधी विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने मुख्य कायदा अधिकारी पंजाबी यांच्यावर थेट सक्तीच्या रजेची कारवाई केली.

सत्ताधारी शिवसेना पक्षाने याआधीही पंजाबी यांच्या कामाच्या पद्धतीवर अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. शिवसेनेच्या नगरसेविका समृद्धी काते यांनी महापालिका सभागृहात हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत आरोप केला होता की, "कोमल पंजाबी या न्यायालयात महापालिकेची बाजू व्यवस्थित मांडत नाहीत आणि प्रकरणांची अर्धवट माहिती देतात. तसेच, त्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने बढती देऊन इतर पात्र अधिकाऱ्यांवर अन्याय करत आहेत."

सत्ताधारी पक्षाच्या या तक्रारी, विधी समितीची नाराजी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले ताशेरे, या सगळ्यांमुळे प्रशासनाला ही कठोर कारवाई करणे भाग पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर थेट मुख्य कायदा अधिकाऱ्यालाच पदावरून बाजूला करावे लागल्याने मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.