चार संचालक नेमण्यामागचे कारण हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले, विरोधकांचे आरोप फेटाळले

गोकूळ संघावर राज्य सरकारने चार संचालक नेमले आहेत. या निर्णयावरून सतेज पाटील आणि विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गोकूळ संघ ताब्यात घेण्याचा हा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या आरोपांना राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उत्तर दिले. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरकारच्या निर्णयामागची भूमिका सविस्तर सांगितली.

मुश्रीफ यांच्या म्हणण्यानुसार, राहुल गांधी आणि विरोधकांना हा विषयच समजलेला नाही. राहुल गांधींना जळी स्थळी काष्टी पाषाणी मतचोरी दिसत आहे, पण गोकूळचा विषय तसा नाही, असे ते म्हणाले. चार संचालक नेमले नसते तर गोकूळची निवडणूक पुन्हा घ्यावी लागली असती, असा दावा त्यांनी केला.

गोकूळची निवडणूक झाली तेव्हा तिथल्या सभासदांनी अजब कौल दिला, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. काँग्रेसचे 13 आणि महायुतीचे 12 सदस्य निवडून आले. संस्थेच्या नियमानुसार चेअरमन निवडीसाठी 14 सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय चेअरमनची निवड होत नाही आणि मिटिंगही घेता येत नाही. कायद्याने या नियमावर मात केली असती तर कदाचित बहुमताचा कौल ग्राह्य धरला गेला असता, पण बायलॉजमधील कोरमची अट पूर्ण करणे कायद्याने बंधनकारक होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

चेअरमन निवडीसाठी एक मिटिंग झाली होती, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. त्या वेळी विरोधी पक्षातले म्हणजे आपले 12 सदस्य गैरहजर राहिले, त्यामुळे कोरम पूर्ण झाला नाही. पुढची मिटिंग 10 तारखेला झाली असती तरी तीच परिस्थिती उभी राहिली असती, असे ते म्हणाले. निवडणूक नियम आणि महाराष्ट्र सहकारी कायद्यानुसार चेअरमन निवडीची बैठक दोन किंवा तीन वेळा घेऊनही ती तहकूब झाली, तर प्रशासकच नेमावा लागतो आणि त्यानंतर निवडणूक घ्यायची असते. दोन तीन वेळा मिटिंग झाल्या असत्या तर नियमानुसार गोकूळवर प्रशासक येऊन निवडणुका झाल्या असत्या, असा दावा त्यांनी केला.

असा बायलॉज कोणत्याही सहकारी संस्थेत नाही, तो फक्त गोकूळमध्ये आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सहकारी कायद्यामुळे डेडलॉक तयार झाला होता. तो दूर करायचा असेल, लोकशाही टिकवायची असेल आणि कारभार 25 लोकांच्या हातात सोपवायचा असेल, तर तो फक्त सरकारच दूर करू शकत होते, असे त्यांनी म्हटले. म्हणूनच निवडून आलेल्या लोकांच्या हातात सत्ता देण्यासाठी सरकारने बायलॉज आणि नियमातला अडथळा दूर केला, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांनी बैठकीला हजर का राहिले नाही, यावरही मुश्रीफ बोलले. आपल्यावर विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे. आम्ही मिटिंगला जाऊन त्यांचा चेअरमन करावा, असा कौल जनतेने दिलेला नाही. जनतेने आम्हाला विरोधात राहण्याचा कौल दिला आहे, मग आम्ही त्यांच्या बैठकीला कसे हजर राहणार, असा सवाल त्यांनी केला. हा डेडलॉक संपवण्याची जबाबदारी शासनाची होती आणि म्हणून शासनाने काल चार संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. डेडलॉक दूर व्हावा, निवडून आलेल्या लोकांच्या हातात सत्ता जावी आणि लोकशाही अबाधित राहावी, यासाठी ही कारवाई केली आहे, असे ते म्हणाले. जे लोक आरोप करत आहेत, ते माहिती न घेता चुकीचा आरोप करत आहेत, असेही मुश्रीफ यांनी म्हटले.