बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस मागे घेतली, वेतनावरील निर्बंध उठवले

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून बुधवारी दिलासा मिळाला. न्यायालयाने त्यांच्यावरील कारणे दाखवा नोटीस मागे घेतली आहे. तसेच आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनावर घातलेले निर्बंधही उठवले आहेत. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी पावले उचलल्याचे पालिका प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले, त्यानंतर हा निर्णय झाला.

हा निर्णय ४ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत झाला. न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आदेश दिला होता आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही सुनावणी झाली. त्या ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद १ ते ३ न्यायालयाने मागे घेतले. त्यामुळे कारणे दाखवा नोटीस आणि वेतनासंबंधीचे निर्बंध रद्द झाले, म्हणजेच न्यायालयाने स्वतःच्याच आधीच्या आदेशाचा तेवढा भाग बाजूला ठेवला.

सुनावणीत BMC ची बाजू ज्येष्ठ वकील आर. पी. भट यांनी मांडली. १३ नोव्हेंबर २०२५ आणि २८ जुलै २०२६ रोजीच्या न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलली आहेत, असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा जो मुद्दा होता, त्याचे निराकरण झाले आहे, असेही भट यांनी म्हटले. त्यामुळे ३ नोव्हेंबरचा आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाकडे केली.

भट यांचे म्हणणे लक्षात घेऊन सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने ३ नोव्हेंबरच्या आदेशाचा तो भाग मागे घेतला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता. मात्र आधीच्या निर्देशांचे पालन किती प्रमाणात झाले आहे, यावर या टप्प्यावर कोणतेही मत व्यक्त करत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने BMC आयुक्तांना पुढील सुनावणीपूर्वी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली, याचा तपशील त्यात द्यायचा आहे. ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद ५ आणि ६ मात्र लागू राहतील, असेही न्यायालयाने सांगितले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशांचे पालन न झाल्याबद्दल पालिका आयुक्तांचे वेतन गोठवण्याचा आदेश दिला होता. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे बुधवारी, BMC ने मुंबईत बस स्टेशनसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील २७ व्यावसायिक बांधकामे हटवली. हा भूखंड पश्चिम उपनगरातील बोरिवली पूर्व येथे स्वामी विवेकानंद रोडवर आहे. या जागेवरील अतिक्रमण पालिकेने काढले, असे मुंबई महापालिकेने बुधवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.