थकलेल्या ट्रॅफिक चलानवर 20 टक्क्यांपर्यंत सूट, मंत्रिमंडळाची अभय योजनेला मंजुरी

वाहतुकीचे नियम मोडल्यामुळे लागलेला दंड अजून भरलेला नसेल, तर वाहनचालकांना आता सवलतीचा पर्याय मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत "महाराष्ट्र ट्रॅफिक पोलीस चलान अभय योजना-2026" लागू करायला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार थकलेल्या दंडाच्या रकमेवर 20 टक्के सूट दिली जाईल. बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषवले.

मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या तरतुदींनुसार वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या चालकांकडून आणि वाहनमालकांकडून दंड वसूल केला जातो. हा दंड वसूल करण्यासाठी राज्यात 30 जानेवारी 2019 पासून "वन स्टेट वन चलान" प्रकल्प आणि प्रणाली सुरू आहे. त्यानुसार नियम मोडणाऱ्या चालकांना ई-चलानद्वारे दंड आकारला जातो. संबंधित वाहनचालकांच्या मोबाइल फोनवर चलान पाठवले जातात.

दंड वसूल करण्यासाठी अनेक मार्ग वापरले जात आहेत. तरीसुद्धा लोकांचा प्रतिसाद खूपच कमी राहिला आहे. वसुली वाढावी आणि लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत म्हणून देशातील इतर राज्यांमध्ये दंडाच्या रकमेत सवलत देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही तडजोडीसाठी पात्र असलेल्या थकीत दंडाच्या रकमेवर एकदाच 20 टक्क्यांपर्यंत सूट द्यायचा निर्णय घेण्यात आला.

ही अभय योजना राज्यात तीन टप्प्यांत राबवली जाईल. ते टप्पे असे आहेत.

पहिला टप्पा: महाराष्ट्र राज्यात 21 जानेवारी 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत जारी झालेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोड चलानवरील एकूण थकीत दंडाच्या रकमेवर 20 टक्क्यांपर्यंत एकवेळची सूट मिळेल. या सवलतीचा कालावधी 30 दिवसांचा असेल.

दुसरा टप्पा: 1 नोव्हेंबर 2026 नंतर जारी झालेल्या चलानची दंडाची रक्कम संबंधित वाहनमालकाने चलान जारी झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत भरली, तर अशा सर्व चलानवर लवकर पैसे भरल्याबद्दल 20 टक्के सूट दिली जाईल. या सवलतीचा कालावधी एक वर्षाचा असेल.

तिसरा टप्पा: 30 जानेवारी 2019 ते 20 जानेवारी 2026 या काळात जारी झालेल्या आणि वसुलीसाठी माननीय न्यायालयात दाखल केलेल्या तडजोडयोग्य चलानवरील एकूण थकीत दंडावर 20 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल. या सवलतीचा कालावधीही 30 दिवसांचा असेल.

अभय योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर मात्र कारवाई कडक होणार आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम 21 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार वारंवार वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनांविरुद्ध परवाना निलंबित करणे, वाहनाचे व्यवहार थांबवणे आणि वाहन जप्त करणे अशी कारवाई केली जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभय योजनेच्या अधिसूचनेलाही मंजुरी देण्यात आली.