वॉर्डातील कचऱ्यावरून उच्च न्यायालयाचा मुंबईच्या नगरसेवकांना जाब

मुंबईतील कचऱ्याच्या प्रश्नावरून बॉम्बे उच्च न्यायालयाने शहरातील नगरसेवकांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. आपापल्या वॉर्डातील कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे प्रश्न सोडवण्यात ते कथितरित्या अपयशी ठरले, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यात त्यांचे नेमके योगदान काय, असा सवालही न्यायालयाने केला.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडवरील याचिकांवर सुनावणी झाली. या डंपिंग ग्राउंडमुळे सतत येणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण हा या याचिकांचा विषय आहे. त्यावेळी खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली.

लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या भूमिकेबद्दल विचारणा करताना न्यायालयाने नगरसेवकांनी स्वच्छता सुधारण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली, हे जाणून घ्यायचे असल्याचे सांगितले. विशेषतः झोपडपट्टी असलेल्या भागांचा त्यात उल्लेख होता. स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्यापेक्षा हे प्रतिनिधी महापालिका प्रशासनावर टीका करण्यातच जास्त रस घेताना दिसतात, असेही न्यायाधीशांनी म्हटले.

नगरसेवक आपापल्या वॉर्डातील मूलभूत नागरी प्रश्न सोडवू शकत नसतील, तर महापालिका निवडणुका घेण्यात काहीच अर्थ नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. त्याऐवजी सरकार महापालिकेचा कारभार चालवू शकते, असेही न्यायालय म्हणाले.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांमध्ये कचऱ्याची नीट विल्हेवाट लावणे आणि कचरा वेगळा करणे याबाबत नगरसेवकांनी जनजागृती मोहिमा राबवल्या होत्या का, असा थेट प्रश्न खंडपीठाने विचारला. विक्रोलीतील कन्नमवार नगरच्या लोकप्रतिनिधींनी जवळच्या कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडची दुर्गंधी कमी करण्यासाठी काय प्रयत्न केले, हेही न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) उपायांबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. डंपिंग ग्राउंडची दुर्गंधी आटोक्यात ठेवण्यासाठी मिस्ट स्प्रिंकलर आणि पाणी फवारणारी यंत्रणा बसवण्यात आली. मात्र हे फक्त काही काळापुरते उपाय होते आणि समस्येचे मूळ कारण दूर करण्यात ते अपयशी ठरले, असे न्यायालयाने म्हटले. कंत्राटदाराने 27 मिस्ट स्प्रिंकलर बसवूनही लोक दुर्गंधीची तक्रार करतच राहिले, विशेषतः रात्रीच्या वेळी.

कचरा व्यवस्थापनासाठी वेगळा मार्ग स्वीकारावा, असे खंडपीठाने सांगितले. कचरा जिथे निर्माण होतो तिथेच तो प्रभावीपणे वेगळा करणे आणि विकेंद्रित पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला.

रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक जागांवर कचरा साचू दिल्याबद्दल जबाबदार असलेल्या वॉर्ड पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले. आपले कर्तव्य बजावण्यात हलगर्जी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली, त्याचा तपशील सादर करण्यास पालिका प्रमुखांना सांगण्यात आले आहे.

न्यायालयाने स्वतः स्थापन केलेल्या देखरेख समितीच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केले. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी झालेल्या बैठका आणि केलेल्या शिफारशी यांचा तपशील न्यायालयाने मागवला आहे.

सध्याच्या कचरा व्यवस्थापन यंत्रणेतील त्रुटी ओळखण्यासाठी आणि प्रभावी उपाय सुचवण्यासाठी तीन वकिलांना न्यायालयाचे मित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नेमणार असल्याचे खंडपीठाने सूचित केले. कांजूरमार्ग, विक्रोली, भांडुप आणि आसपासच्या भागांतील रहिवासी डंपिंग ग्राउंडमुळे सतत येणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषणाबद्दल तक्रारी करत असतानाच हे घडले आहे.