गिरणी कामगार दूर कर्जतमध्ये घर घेण्यास तयार, पण किमती आणखी कमी करण्याची अट

गिरणी कामगार संघर्ष समितीने (GKSS) कर्जतमधील शेलू येथे प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पात घरे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती सुमारे 20,000 कामगारांचे प्रतिनिधित्व करते. मुंबईत घरे मिळावीत यासाठी गिरणी कामगारांचा अनेक दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष लवकरच संपणार आहे. मात्र घरांच्या किमती आणखी कमी व्हाव्यात, अशी अट कामगारांनी घातली आहे. म्हणजेच कामगार मुंबईपासून दूर असलेल्या कर्जतमध्ये घर घ्यायला तयार झाले आहेत, पण किमतींबाबत त्यांनी आपली मागणी पुढे ठेवली आहे.

हा निर्णय वसई येथे गिरणी कामगारांच्या एक दिवसाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत सरकारच्या गिरणी कामगारांसाठीच्या गृहनिर्माण धोरणावर चर्चा झाली. कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या अनिश्चिततेबद्दलही बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. म्हणजे घरांचे धोरण आणि कामगारांच्या भवितव्याबद्दलची काळजी या दोन्ही गोष्टी बैठकीत मांडल्या गेल्या.

यापूर्वी अनेक गिरणी कामगार संघटनांनी मुंबईपासून दूर घरे बांधण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. वयोवृद्ध कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना दुसरीकडे हलवले, तर त्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होईल आणि त्यांचा मुंबईशी असलेला संबंध तुटेल, असे या संघटनांचे म्हणणे होते. आता मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर भागांत कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे आणि शहरीकरण वाढले आहे, त्यामुळे या संघटनांची भूमिका बदलली आहे. म्हणजेच पूर्वी विरोध करणाऱ्या संघटनांचा सूर आता वेगळा आहे.

शेलू प्रकल्पाचे भूमिपूजन या वर्षी 1 मे रोजी झाले होते. त्यानंतर 4 मे रोजी कर्मयोगी AVP रियल्टीला वर्क ऑर्डर देण्यात आली. गिरगाव टाउनशिप या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात 31,005 घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.

मुंबईत गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा पहिला निर्णय 1991 मध्ये महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने घेतला होता. मुंबईत घरे देण्याची आपली वारंवार दिलेली आश्वासने पूर्ण करता न आल्याबद्दल बैठकीत सरकारवर टीका करण्यात आली.

सरकारने गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी निविदा मागवण्यासाठी तीन सरकारी प्रस्ताव जारी केले आहेत, असे सांगण्यात आले. तरीही मुंबईत घर देण्याचे कोणतेही स्पष्ट आश्वासन त्यात नाही, असेही सांगण्यात आले. म्हणजे निविदा मागवण्याची प्रक्रिया या प्रस्तावांमधून सुरू झाली असली, तरी कामगारांना मुंबईतच घर मिळेल याची स्पष्ट हमी त्यात दिसत नाही.