सिंहगढ़ संस्था में बकाया वेतन पर हाईकोर्ट सख्त, CBI, ED और आयकर विभाग की जांच के आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (STES) में कथित आर्थिक गड़बड़ियों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग से कराने का आदेश दिया है। संस्था ने अपने शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को बरसों से वेतन और पेंशन नहीं दी है। कोर्ट ने सोसायटी के 44 शैक्षणिक संस्थानों के लेन-देन और ट्रस्टियों की संपत्ति की भी जांच करने को कहा है।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की विशेष खंडपीठ ने मंगलवार, 10 नवंबर को 52 पन्नों के फैसले में यह आदेश दिया। ट्रस्टियों के सभी बैंक खाते, निवेश और कंपनियों में रखे शेयर फ्रीज किए जाएंगे। ट्रस्टियों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी संपत्तियां संबंधित अधिकारियों के पास जमा करें।

कोर्ट ने अवमानना के मामले में अध्यक्ष और मुख्य ट्रस्टी मारुति नवले समेत आठ ट्रस्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें हर शुक्रवार पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के लिए भी कहा गया है।

इस मामले में करीब 220 याचिकाएं दायर हुई हैं। कर्मचारियों का बकाया आठ साल से अटका है और कोर्ट को बताया गया कि यह 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठता है। खंडपीठ ने चिंता जताई कि आर्थिक तंगी के कारण 13 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली।

कोर्ट के मुताबिक सोसायटी ने 6 नवंबर को वादा किया था कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को 60,65,06,436 रुपये दिए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि एक रुपया भी नहीं दिया गया, जो कोर्ट की अवमानना है। रकम जारी करने के बारे में बैंक को भेजे गए छह पत्र भी खंडपीठ को प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगे।

जजों ने पूछा कि 44 संस्थानों से विद्यार्थियों की फीस वसूली जा रही है, फिर भी आठ साल से कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिला और पैसा कहां गया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग होने या उसे दूसरे कारोबार में लगाए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्टियों की संपत्ति और आयकर रिटर्न में भी गंभीर गड़बड़ियां हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया सोसायटी ने झूठे हलफनामे दिए, जो अवमानना और झूठी गवाही के दायरे में आ सकते हैं।

खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी आलोचना की कि उन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि निर्दोष कर्मचारियों के अधिकारों की कीमत पर शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं हो सकता। कोर्ट ने सिर्फ बकाया वेतन तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने कथित आर्थिक गड़बड़ियों, ट्रस्टियों की संपत्ति, शिक्षा विभाग की निष्क्रियता और कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को एक साथ देखा।

विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए कोर्ट ने संस्थानों को अपने नियंत्रण में लेने और तकनीकी संस्थानों को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया। जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को दूसरे संस्थानों में जगह दी जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) प्राधिकरण और चैरिटी कमिश्नर से अलग से जांच करने को कहा गया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर को लंबित FIR की जांच तेज करने और अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है। CBI, ED और आयकर विभाग को 19 नवंबर को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है।