स्वच्छ सर्वेक्षण में पुणे 10वें से 27वें स्थान पर फिसला, पुणे मनपा के खर्च पर सवाल

पुणे, 12 नवंबर 2026: केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में पुणे का प्रदर्शन काफी गिर गया है। इसके बाद पुणे महानगरपालिका (PMC) के ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई और पर्यावरण सुधार पर हो रहे खर्च के असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पुणे 10वें स्थान से खिसककर 27वें स्थान पर आ गया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शहर पिछले साल आठवें स्थान पर था और इस साल 12वें स्थान पर पहुंच गया है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी पुणे को 50 शहरों में 18वां स्थान मिला है। यह सर्वेक्षण हवा की गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिशों को परखता है।

इन नतीजों के बाद पुणे में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों के लिए केंद्र सरकार से मिले 281 करोड़ रुपये फिर चर्चा में हैं। इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद हवा की गुणवत्ता के आकलन में शहर का प्रदर्शन देखकर सवाल उठता है कि प्रदूषण रोकने के उपाय कैसे लागू हुए, उनका क्या असर हुआ और पैसा कैसे खर्च किया गया।

पिछले कई सालों में PMC ने सफाई, कचरा प्रबंधन और प्रोसेसिंग के ढांचे के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए हैं। इसके बावजूद कचरे की समस्या बनी हुई है और सफाई को लेकर शिकायतें हैं। इससे लगता है कि खर्च का उम्मीद के मुताबिक फायदा जमीन पर नहीं दिखा।

स्वच्छ सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और देश भर में शहरों की सफाई परखने का अहम पैमाना रहा है। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद से पुणे आम तौर पर देश के सबसे साफ पांच या दस शहरों में रहा। कुछ मौकों पर रैंकिंग ऊपर-नीचे हुई, लेकिन अगले आकलनों में शहर ने जगह वापस पा ली थी।

हालांकि पिछले कुछ सालों से पुणे की रैंकिंग लगातार गिर रही है। ताजा नतीजों ने उसे दोनों आबादी श्रेणियों में टॉप 10 से बाहर कर दिया है।

गिरावट की एक वजह केंद्र सरकार के लगातार सख्त होते आकलन के पैमाने हो सकते हैं। अब दो अहम पैमानों में शहर में बनने वाले सीवेज का 100 प्रतिशत ट्रीटमेंट और जलस्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखना शामिल है।

PMC के सामने इन शर्तों को पूरा करने की चुनौती बनी हुई है। ठोस कचरा प्रबंधन पर काफी रकम खर्च हो रही है, लेकिन नदियों, झीलों और दूसरे जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने के असरदार उपायों की कमी को लेकर चिंता है। इन अहम पैमानों पर खरा न उतरने का असर शहर के कुल प्रदर्शन पर पड़ा है।

PMC से उम्मीद है कि वह साल भर सफाई रखे और सार्वजनिक जगहों को बेहतर बनाए। लेकिन यह चिंता जताई गई है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के पैमाने पूरे करने की खास कोशिशें अक्सर सर्वे के दौरान ही तेज की जाती हैं।

बताया गया है कि इन कोशिशों में निरीक्षण के लिए चुनी गई जगहों पर सफाई पर ध्यान देना और सार्वजनिक शौचालयों में टॉयलेट पेपर, शीशे, एयर ड्रायर और चौबीसों घंटे पानी जैसी सुविधाएं देना शामिल है।

सर्वे के लिए जनभागीदारी दर्ज करने के तरीके पर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि नागरिकों की राय पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय मनपा कर्मचारियों को नागरिक फीडबैक प्रक्रिया में हिस्सेदारी दर्ज कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे यह शंका पैदा हुई है कि भागीदारी के आंकड़े सचमुच लोगों की राय और भागीदारी दिखाते हैं या नहीं।