बालिग महिला को जीवनसाथी चुनने का हक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पुलिस कानून के हिसाब से चले

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग महिला को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आज़ादी है, चाहे उसकी आस्था, मान्यता, धर्म या जाति कुछ भी हो। अदालत के मुताबिक उसे यह हक बिना किसी जोर-जबरदस्ती और दबाव के इस्तेमाल करने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह बात दूसरे धर्म के युवक से शादी करने वाली 21 साल की महिला की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।

यह आदेश 9 नवंबर का है। वैकेशन बेंच में जस्टिस अद्वैत एम सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले थे। बेंच ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

याचिका 21 साल की एक हिंदू महिला ने दायर की थी। उसने अक्टूबर में 21 साल के एक मुस्लिम युवक से शादी की। दोनों चार से पांच साल से रिश्ते में थे। शादी के फौरन बाद वे धारावी पुलिस स्टेशन गए और सुरक्षा मांगी, क्योंकि महिला को डर था कि उसके माता-पिता उसके खिलाफ "जंग छेड़ देंगे"।

याचिका के मुताबिक धारावी पुलिस ने कोई भी कदम उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला के माता-पिता कथित तौर पर उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले गए। बाद में वह मुंबई लौट आई और हाईकोर्ट पहुंची। उसने सुरक्षा मांगी, ताकि वह अपने वैवाहिक घर में रह सके।

महिला के बालिग होने की बात दर्ज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह सोच-समझकर फैसला लेने और पूरी जानकारी के साथ अपनी पसंद तय करने में सक्षम है। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि अनुच्छेद 21 जीवनसाथी चुनने की पूरी आज़ादी देता है। हाईकोर्ट ने कहा, "यह कानूनी स्थिति विवादित नहीं है। हम इस फैसले से पूरी तरह सहमत हैं।"

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता बालिग और वयस्क होने के नाते अपनी पसंद का इस्तेमाल करने, अपना जीवनसाथी चुनने और इस बारे में उचित फैसला लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद है, बिना किसी जोर-जबरदस्ती या किसी भी दबाव के असर के।"

महिला ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी डर जताया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कानून के मुताबिक ही सख्ती से काम करना होगा। साथ ही बेंच ने कहा कि इस मोड़ पर इस मुद्दे पर कोई और टिप्पणी करना उसे मुनासिब नहीं लगता।