शोध पत्रों में महाराष्ट्र तीसरे, पेटेंट आवेदनों में दूसरे नंबर पर: नीति आयोग

नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कोरबोर्ड जारी किया है। इसके मुताबिक शोध प्रकाशनों के मामले में महाराष्ट्र देश में तीसरे नंबर पर है, जबकि पेटेंट आवेदनों में उसका स्थान दूसरा है। साल 2024-25 में राज्य में 28,947 शोध प्रकाशन और 8,567 पेटेंट आवेदन दर्ज हुए।

शोध प्रकाशनों में तमिलनाडु 44,611 के साथ सबसे आगे रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आया, जहां 29,298 प्रकाशन दर्ज हुए। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा और उसने कर्नाटक (27,970) और दिल्ली (24,417) को पीछे छोड़ा। पेटेंट आवेदनों में तमिलनाडु 16,048 आवेदनों के साथ पहले, महाराष्ट्र 8,567 के साथ दूसरे और कर्नाटक 8,413 के साथ तीसरे नंबर पर रहा।

महाराष्ट्र में शोध का काम मुख्य रूप से दवा उद्योग (फार्मास्यूटिकल्स), मेडिकल टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में केंद्रित है। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स और खनन का नंबर आता है। रिपोर्ट यह भी देखती है कि राज्य में शोध को सरकारी और निजी पैसे से कैसे मदद मिलती है।

राज्य में लगभग 45 प्रतिशत शोध का खर्च निजी क्षेत्र उठाता है। महाराष्ट्र सरकार का योगदान सिर्फ 16 प्रतिशत है। सरकारी प्रयोगशालाओं में होने वाले शोध की फंडिंग में राज्य की हिस्सेदारी महज 8.5 प्रतिशत है। शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले शोध के लिए सरकारी फंडिंग करीब 19 प्रतिशत है।

अघारकर रिसर्च इंस्टिट्यूट के निदेशक किरण कोंडाबागिल ने कहा कि राज्य भर में शोध संस्थानों का बंटवारा एक बड़ी चिंता है। उनके मुताबिक पुणे, मुंबई और कुछ हद तक नागपुर में मज़बूत संस्थान हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के छात्रों को अच्छी सुविधाओं वाली प्रयोगशालाओं और अनुभवी शोधकर्ताओं के मार्गदर्शन तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई कॉलेजों में शोध का बुनियादी ढांचा नहीं है और ऐसे शिक्षक भी नहीं हैं जो खुद शोध कर रहे हों।

कोंडाबागिल का कहना है कि मौके ज़्यादा बराबरी से बंटने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला स्तर के कॉलेजों के छात्रों को बड़े शोध संस्थानों में इंटर्नशिप दी जाए, छोटे शहरों के शिक्षकों को मेंटरिंग मिले और स्थापित संस्थानों की प्रयोगशालाएं और उपकरण दूसरे कॉलेजों के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए खोले जाएं।

शोध में करियर बनाने वाले युवाओं की अपनी दिक्कतें हैं। पीएचडी कार्यक्रम लंबे चलते हैं, निजी क्षेत्र की तनख्वाह के मुकाबले स्टाइपेंड कम है, फेलोशिप का भुगतान अनियमित है और स्थायी नौकरियां कम हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज़ विकास से शोध को करियर चुनने को लेकर छात्रों की उलझन और बढ़ी है।

कोंडाबागिल ने कहा कि महाराष्ट्र में कई राष्ट्रीय शोध संस्थान हैं और ऐसे कॉलेज भी हैं जिनकी शोध की मज़बूत परंपरा है, लेकिन शोधकर्ताओं और प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने के लिए और कोशिश की ज़रूरत है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा के छात्रों की संख्या तमिलनाडु से ज़्यादा है, फिर भी शोधकर्ताओं और प्रकाशनों, दोनों में वह उस राज्य से पीछे है।