सूखा प्रभावित छात्रों को परीक्षा फीस में पूरी माफी दो, शर्तें हटाने की मांग

सूखा प्रभावित इलाकों के छात्रों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने परीक्षा फीस माफी की जो योजना घोषित की है, उस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। सरकारी आदेश में डाली गई सख्त शर्तों की वजह से कई जरूरतमंद छात्रों के इस सुविधा से बाहर रह जाने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए छात्र और छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि ये शर्तें तुरंत रद्द की जाएं और सूखा प्रभावित छात्रों की परीक्षा फीस पूरी तरह माफ की जाए।

इस साल राज्य के 304 तालुकों में सूखा घोषित किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने 3 नवंबर को सरकारी आदेश जारी किया। इसके मुताबिक विभाग के तहत आने वाली कला संस्थाओं के छात्रों की शैक्षणिक वर्ष 2026-27 की परीक्षा फीस माफ करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 20 लाख 38 हजार 630 रुपये के खर्च को मंजूरी दी है।

लेकिन फीस माफी के लिए रखी गई शर्तों पर छात्रों को आपत्ति है। आदेश के अनुसार जिन छात्रों के माता-पिता नौकरी या कारोबार के सिलसिले में असल में शहर में रहते हैं, पर जिनके नाम पर गांव में खेती की जमीन है, उन्हें इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा।

छात्र संगठनों का कहना है कि इस शर्त से किसान और खेत मजदूर परिवारों के कई छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। सूखे की वजह से गांव की खेती से आमदनी नहीं होती, इसलिए कई परिवारों को गुजारे के लिए शहर जाना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ इस वजह से फीस माफी से इनकार करना ठीक नहीं है कि माता-पिता शहर में रहते हैं और उनके नाम पर खेती की जमीन है।

सूखे की आर्थिक मार झेल रहे परिवारों के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। इसलिए मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार शर्तों पर दोबारा विचार करे और सूखा प्रभावित तालुकों के पात्र छात्रों को बिना किसी भेदभाव के परीक्षा फीस माफी का लाभ दे।