इंदौर खंडपीठ में सिर्फ 7 जज, बार एसोसिएशन ने CJI से और न्यायाधीश मांगे
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर खंडपीठ में जजों की संख्या 8 बहाल करने और 3 अतिरिक्त जज देने की मांग की है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जजों की कमी को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने चिंता जताई है। एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखकर इंदौर में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। यह पत्र 14 नवंबर 2026 को भेजा गया।
बार की मांग दो हिस्सों में है। पहले 8 न्यायाधीशों की संख्या बहाल की जाए और उसके बाद 3 अतिरिक्त जज नियुक्त किए जाएं। ऐसा होने पर इंदौर खंडपीठ में जजों की कुल संख्या कम से कम 11 हो जाएगी।
पत्र के मुताबिक इंदौर खंडपीठ में पहले 8 न्यायाधीश काम कर रहे थे। एक न्यायाधीश का तबादला जबलपुर मुख्य पीठ में हो गया, जिसके बाद यह संख्या घटकर 7 रह गई है। बार एसोसिएशन का कहना है कि मुकदमों के बोझ को देखते हुए इंदौर में जज पहले से ही कम थे। ऐसे में एक और जज के तबादले से न्यायिक कामकाज पर दबाव बढ़ेगा।
पत्र में कहा गया है कि 8 न्यायाधीशों के रहते भी लंबित मामलों की नियमित सुनवाई आसान नहीं थी। खासकर पुराने दीवानी मामलों और आपराधिक अपीलों की सुनवाई पर असर पड़ रहा था। नए मुकदमों और तुरंत सुनवाई वाले मामलों का दबाव अलग से बना रहता है। अब जजों की संख्या 7 रह जाने से सुनवाई और निराकरण में और देरी की आशंका है।
इंदौर खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी मध्यप्रदेश का बड़ा हिस्सा आता है। यहां दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और दूसरे तरह के मामलों की सुनवाई होती है। नए प्रकरण लगातार दर्ज हो रहे हैं और पुराने मामले लंबित हैं, इसलिए न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। बार एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि पर्याप्त जज नहीं होने से सुनवाई की तारीखें आगे खिसक सकती हैं। इसका असर उन पक्षकारों पर पड़ेगा, जो लंबे समय से अपने मामलों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जबलपुर मुख्य पीठ और इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ के बीच जजों का बंटवारा असल न्यायिक कामकाज के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए लंबित मुकदमों की संख्या, नए मामलों की आवक, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और सुनवाई की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। बार का कहना है कि इंदौर खंडपीठ को उसके कामकाज के हिसाब से पर्याप्त जज मिलने चाहिए, ताकि पश्चिमी मध्यप्रदेश के लोगों को समय पर न्याय मिल सके।
पत्र में संविधान के अनुच्छेद 21 का भी जिक्र है। एसोसिएशन के मुताबिक जल्दी न्याय मिलना और अदालतों तक असरदार पहुंच संवैधानिक गारंटी का अहम हिस्सा है। पत्र में कहा गया है कि जजों की लगातार कमी से नियमित मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है और यह न्याय प्रशासन के मकसद को कमजोर करता है। एसोसिएशन ने पर्याप्त न्यायिक संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत बताई है।
मुख्य न्यायाधीश को लिखे इस पत्र में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ी मांगें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष मनीष यादव और सचिव मनीष गडकर ने रखी हैं।
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