ग्वालियर हाईकोर्ट ने 22 साल पुरानी अपील खारिज की, रजिस्टर्ड सेल डीड बरकरार रहेगी

किसी संपत्ति की रजिस्ट्री को सिर्फ जुबानी दावों के सहारे दिखावटी बताकर रद्द नहीं कराया जा सकता। इसके लिए ठोस कानूनी और दस्तावेजी सबूत देने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह बात कहते हुए रजिस्टर्ड सेल डीड को चुनौती देने वाली 22 साल पुरानी प्रथम अपील खारिज कर दी।

जस्टिस आशीष श्रोती की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि रजिस्ट्री कथित पार्टनरशिप और सिक्योरिटी के तौर पर कराई गई थी। उनका मूल मुकदमा भी कानूनी समय-सीमा निकलने के बाद दायर हुआ था।

मामला शिवपुरी के एक मकान के चौक और गली से जुड़ा है। अपीलकर्ता भागवत स्वरूप और अन्य का दावा था कि उनके पिता भरोसीलाल और अशोक कुमार जैन तेल मिल और अनाज का कारोबार साझेदारी में करते थे। आरोप था कि कारोबार में घाटा दिखाकर दबाव बनाया गया। पार्टनरशिप जारी रखने की गारंटी के तौर पर 9 अगस्त 1996 को 50,500 रुपये में संपत्ति की सांकेतिक रजिस्ट्री करा ली गई। उनका कहना था कि इसके बदले कोई रकम नहीं दी गई और कब्जा भी उन्हीं के पास रहा।

अपीलकर्ताओं के मुताबिक 2003 में कब्जा खाली कराने की धमकी मिली, तब उन्होंने सेल डीड रद्द कराने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उनके दावे नहीं माने। इसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन करीब 22 साल पुराने इस विवाद में वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।

सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि कथित पार्टनरशिप के समर्थन में कोई लिखित दस्तावेज पेश ही नहीं किया गया। गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास था। पिता ने कहा कि साझेदारी उनके और प्रतिवादी के बीच थी, जबकि बेटे ने बयान में कहा कि पार्टनरशिप उसके और प्रतिवादी के बीच थी। इस विरोधाभास की वजह से साझेदारी और उसके आधार पर हुई रजिस्ट्री का दावा साबित नहीं हो सका।

कोर्ट ने मुकदमा दायर करने में हुई देरी को भी अहम माना। रिकॉर्ड के मुताबिक कथित पार्टनरशिप करीब चार महीने चली थी और दोनों पक्षों के बीच विवाद जनवरी 1999 में ही शुरू हो गया था। फिर भी सेल डीड रद्द कराने का मुकदमा अप्रैल 2003 में दायर हुआ। कोर्ट ने माना कि दस्तावेज रद्द कराने के लिए लागू तीन साल की समय-सीमा के बाद यह मुकदमा लगाया गया।

हाईकोर्ट ने साफ किया कि पंजीकृत दस्तावेज की कानूनी विश्वसनीयता मजबूत होती है। अगर कोई पक्ष रजिस्टर्ड सेल डीड को दिखावटी या असली लेन-देन से अलग बताता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में ठोस कानूनी और दस्तावेजी सबूत पेश करने होंगे। सिर्फ जुबानी बयान ऐसे दस्तावेज को अमान्य साबित करने के लिए काफी नहीं हैं। इन्हीं आधारों पर कोर्ट ने प्रथम अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।