100 करोड़ खर्च के बाद भी भोपाल को स्वच्छ सर्वेक्षण में कोई अवॉर्ड नहीं, इंदौर-देपालपुर ने जगह बचाई

सफाई अभियानों और कचरा प्रबंधन पर 100 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद भोपाल को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में कोई अवॉर्ड या उल्लेखनीय रैंकिंग नहीं मिली। राजधानी के इस नतीजे से भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के कामकाज पर सवाल उठे हैं। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) और बीएमसी के कामकाज की तुलना भी होने लगी है, खासकर इसलिए कि इंदौर-देपालपुर की जोड़ी ने स्वच्छ सिटी पेयर श्रेणी में अपनी जगह कायम रखी।

विशेषज्ञों ने इंदौर और देपालपुर में अपनाए गए कई सफाई तरीके गिनाए हैं। बताया गया है कि ये तरीके भोपाल में नहीं दिखे और इसी वजह से राजधानी का प्रदर्शन कमजोर रहा होगा।

देपालपुर के सभी 15 वार्डों में घर-घर से 100 प्रतिशत कचरा उठाया गया। निगम की टीम ने देपालपुर से खुले कचरे के सभी डिब्बे हटाए और लोगों को 15,000 से ज्यादा डस्टबिन बांटे। कचरे को सूखा, गीला, सैनिटरी और खास यानी खतरनाक कचरे में अलग करने के लिए चार डिब्बों की सख्त व्यवस्था लागू की गई।

देपालपुर में सालों से जमा करीब 1,250 टन पुराना कचरा बायोरेमेडिएशन से साफ किया गया। यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सूक्ष्मजीव मिट्टी, पानी और हवा के जहरीले तत्वों को तोड़ने में मदद करते हैं। रिहायशी इलाकों की पिछली गलियों में खास सफाई अभियान चले और खुली जगहों पर कचरा फेंकने से रोकने की कोशिश की गई। सफाई के साथ ऐतिहासिक सूरजकुंड बावड़ी का भी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हुआ। आईएमसी के मार्गदर्शन में सफाई कर्मियों के काम के तरीके, कचरा प्रबंधन व्यवस्था और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया।

भोपाल के लिए आदमपुर लैंडफिल सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। वहां 6.5 लाख टन पुराना कचरा जमा है। आदमपुर के पुराने कचरे का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। टेंडर प्रक्रिया में देरी से कचरा हटाने की परियोजना 10 दिन से ज्यादा रुकी रही।

सौराष्ट्र एन्वायरो प्रोजेक्ट्स 53 करोड़ रुपये के ठेके के तहत 2.18 लाख टन कचरा प्रोसेस कर चुकी है। बाकी कचरा 31 मार्च 2027 तक हटाया जाना है। इसी कंपनी के पास रोजाना करीब 800 टन ताजा कचरा प्रोसेस करने का 48 करोड़ रुपये का ठेका भी है।

बीएमसी के सालाना सफाई खर्च में सर्वे से जुड़ी गतिविधियों पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च बताया गया है।

भोपाल 2017, 2018 और 2024 में दूसरे नंबर पर रहा था, लेकिन इस बार वह किसी अवॉर्ड से चूक गया। अधिकारियों के मुताबिक उसके वॉटर प्लस और गार्बेज फ्री सिटी प्रमाणपत्र अब भी वैध हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बीएमसी को कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करनी होगी, निगरानी बढ़ानी होगी और सफाई की पहलों को असरदार ढंग से लागू करना होगा। उनके मुताबिक बेहतर योजना, जनभागीदारी और फंड के इस्तेमाल में जवाबदेही से भोपाल अपने सफाई के मानक सुधार सकता है और आगे स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।