स्वच्छता रैंकिंग, प्रदूषण और भागीरथपुरा पर नेता प्रतिपक्ष मिमरोट ने महापौर भार्गव से मांगा जवाब

इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को तीन मुद्दों पर घेरा है। ये मुद्दे हैं शहर की स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट, दीपावली के बाद बढ़ा वायु प्रदूषण और भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतें। मिमरोट ने निगम के कामकाज पर सवाल उठाए और राजनीतिक व प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग की।

उनका कहना है कि इंदौर की पहचान स्वच्छता से बनी है, इसलिए मौजूदा हालात देखते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि लगातार आठ बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहने वाला इंदौर इस बार अपनी पुरानी पहचान बरकरार नहीं रख पाया। इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को मेंटर-मेंटी श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है, लेकिन मिमरोट के मुताबिक इसे इंदौर की अपनी दूसरी रैंक बताकर पेश करना जनता को भ्रम में डालने जैसा है।

दीपावली के बाद शहर में बढ़े वायु प्रदूषण पर महापौर के बयान को भी उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना बताया। मिमरोट ने कहा कि प्रदूषण पर चिंता जताने का मतलब दीपावली के उत्सव का विरोध करना नहीं है। यह आम लोगों की सेहत और पर्यावरण का सवाल है। उनके अनुसार महापौर को ऐसे समय में प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना रखनी चाहिए थी। जनता की सेहत से जुड़े सवालों को उत्सव की खुशियों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।

भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने पर मिमरोट ने निगम की जलप्रदाय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की पाइपलाइनों के रखरखाव, सीवेज और पानी की लाइनों की सुरक्षा, शिकायतों पर समय पर कार्रवाई और अधिकारियों की निगरानी में बड़ी कमियां सामने आई हैं। उनका कहना है कि इस घटना को कुछ कर्मचारियों या अधिकारियों की गलती बताकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

सफाई पर होने वाले खर्च को लेकर भी उन्होंने सवाल किया। मिमरोट के मुताबिक नगर निगम करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, फिर भी कई वार्डों में कचरे के ढेर, गंदगी, जाम नालियां और बेतरतीब सफाई की समस्या बनी हुई है।

मिमरोट ने नगर निगम से छह मांगें की हैं। पहली मांग इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग में आई गिरावट की स्वतंत्र समीक्षा की है। दूसरी, पिछले तीन साल में स्वच्छता पर हुए खर्च का वार्डवार ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। तीसरी, वायु प्रदूषण रोकने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए। चौथी, भागीरथपुरा मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक नेतृत्व की जवाबदेही तय हो। पांचवीं, पूरे शहर की पेयजल पाइपलाइनों और सीवेज व्यवस्था का तकनीकी ऑडिट कराया जाए। छठी मांग यह है कि सभी 85 वार्डों में विपक्षी पार्षदों को साथ लेकर संयुक्त स्वच्छता निरीक्षण कराया जाए।