इंदौर कोर्ट का आदेश: सड़क हादसे में मरे युवक के परिवार को बीमा कंपनी देगी 3.20 करोड़ रुपये

इंदौर की जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए एक युवक के परिवार को राहत देते हुए बीमा कंपनी को तीन करोड़ 20 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति की तनख्वाह तय करते समय उसे मिलने वाला महंगाई भत्ता, गृह भत्ता और ऐसे दूसरे भत्ते भी जोड़े जाने चाहिए। कोर्ट के मुताबिक इन सबका फायदा अकेले उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को मिलता है।

मुआवजे की इस रकम पर बीमा कंपनी को दावा पेश करने की तारीख से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। ब्याज मिलाकर यह रकम साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है।

मामला तुकोगंज इलाके में रहने वाले शक्तिसिंह का है, जो टीसीएस में काम करते थे। 29 दिसंबर 2024 को वे अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। एमराल्ड स्कूल के पास तेज रफ्तार से आई एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शक्तिसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शक्तिसिंह की पत्नी और अन्य परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के जरिए उस कंपनी के खिलाफ मुआवजे का दावा लगाया, जिसने बस का बीमा किया था। बीमा कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। उसका कहना था कि बस के ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं था और बस का फिटनेस और परमिट भी नहीं था। कोर्ट ने ये तर्क नहीं माने।

एडवोकेट खंडेलवाल ने कोर्ट में दलील दी कि शक्तिसिंह की असमय मौत से परिवार पर संकट आ गया है। उन्हें टीसीएस में 30 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिलता था और आगे चलकर उनकी आमदनी बढ़ने की भी पूरी संभावना थी। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने कंपनी का जारी किया फॉर्म 16 भी पेश किया। इस पर बीमा कंपनी ने कहा कि मामले में आयकर रिटर्न पेश नहीं किए गए हैं, पर कोर्ट ने यह तर्क भी खारिज कर दिया।

एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि कोर्ट ने तीन करोड़ 20 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश देने के साथ ब्याज की स्थिति भी साफ कर दी है। बीमा कंपनी को इस रकम पर 10 जनवरी 2025 से छह प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होगा।