मोरवा के विस्थापितों की मांग: पास में ही बसे न्यू मोरवा सिटी, बदली जाएं मुआवजा दरें

सिंगरौली के पहले कलेक्टर और मध्यप्रदेश शासन के खनिज विभाग के संयुक्त सचिव विवेक पोरवाल शुक्रवार को मोरवा पहुंचे। उनके साथ नए कलेक्टर अंकित अस्थाना भी थे। दोनों ने वार्ड क्रमांक 9 के सामुदायिक भवन में विस्थापित मंचों के पदाधिकारियों और प्रभावित परिवारों से बात की।

विवेक पोरवाल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जन आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं जानने आए हैं। बातचीत में लोगों ने पुनर्वास में देरी, मुआवजे और बुनियादी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई।

विस्थापितों ने मांग रखी कि उन्हें दूर-दराज के इलाकों में भेजने के बजाय मोरवा के पास ही न्यू मोरवा सिटी बसाई जाए। उन्होंने जमीन और मकानों के मुआवजे की दरें बदलने और उचित मुआवजा देने की बात भी कही।

विस्थापित मंच के प्रतिनिधियों ने बताया कि सेक्शन-9 की प्रक्रिया शुरू हुए करीब ढाई साल हो चुके हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था अब तक नहीं हुई। उन्होंने एनसीएल प्रबंधन पर इन समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

प्रतिनिधियों के मुताबिक मोरवा के पास कठास, खिरवा और कुसवाई में काफी सरकारी जमीन उपलब्ध है। करीब 45 हेक्टेयर वन भूमि पर अब तक पौधे भी नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन इलाकों में आवासीय कॉलोनी बनाकर न्यू मोरवा बसाया जाए।

सरकारी जमीन पर बसे परिवारों को केवल 6 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। बैठक में खदानों में तेज ब्लास्टिंग, सेफ्टी जोन में खुदाई, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी उठे।

कलेक्टर अंकित अस्थाना ने समस्याओं पर चर्चा कर समाधान की कोशिश करने का भरोसा दिया। विवेक पोरवाल ने कहा कि प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाया जाएगा। बैठक के बाद वे एनसीएल मुख्यालय के लिए रवाना हुए, जहां प्रबंधन के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है।