मध्य प्रदेश के करीब 25 सरकारी विभागों की वेबसाइट बंद, हैकिंग के डर से PHP अपग्रेड
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साइबर हमलों की आशंका के चलते मध्य प्रदेश के करीब 25 सरकारी विभागों की वेबसाइट अस्थायी तौर पर बंद की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक PHP अपग्रेड करके सरकारी डेटा को हैकरों से बचाना है।
भोपाल (मध्य प्रदेश): साइबर हमलों की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश के करीब 25 सरकारी विभागों की वेबसाइट अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि PHP प्रोग्रामिंग भाषा को अपग्रेड करने और सरकारी डेटा को हैकरों से बचाने के लिए वेबसाइट ऑफलाइन की गई हैं।
इस कदम के बाद सरकारी विभागों के कामकाज पर सवाल उठे हैं। सरकारी वेबसाइट को तकनीकी मदद देने वाले नेशनल इन्फॉर्मैटिक्स सेंटर (NIC) की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
बताया गया है कि कई विभागों ने जनकल्याण योजनाओं, सरकारी आदेशों और अहम घोषणाओं की जानकारी सालों से अपडेट नहीं की थी। लेकिन जो विभाग नियमित रूप से जानकारी डालते थे, उनकी वेबसाइट भी बंद कर दी गई हैं। इससे जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच पर असर पड़ा है।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक वेबसाइट बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा PHP में PHP2Shell कही जा रही दो बड़ी खामियां पकड़ी गई हैं। इनके जरिए हैकर बिना इजाज़त सर्वर पर नुकसानदेह कोड चला सकते हैं। वे पासवर्ड और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) की चाबियों जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि संभावित साइबर हमलों से बचने के लिए PHP के वर्जन अपग्रेड किए जा रहे हैं। बताया गया है कि मध्य प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइट PHP पर चलती हैं।
बताया गया है कि यह सुरक्षा खामी करीब 10 साल पुरानी है। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि जरूरी अपडेट में देरी क्यों हुई। इस चूक से NIC के अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। विभागों के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में बिना इजाज़त घुसपैठ रोकने के लिए PHP का अपग्रेड जरूरी था।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि PHP के पुराने वर्जन को आखिरकार सुरक्षा अपडेट और तकनीकी सहायता मिलनी बंद हो जाती है। इस स्थिति को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) कहा जाता है। ऐसी वेबसाइट पर हैकिंग, डेटा चोरी और दूसरे साइबर खतरे का जोखिम बढ़ जाता है। नए वर्जन में बेहतर सुरक्षा, खामियों के सुधार और बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है।
विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि संवेदनशील सरकारी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए नियमित अपडेट जरूरी हैं, साथ ही यह भी देखना होगा कि ऑनलाइन सेवाएं लोगों को बिना रुकावट मिलती रहें।
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