त्योहारों में चीनी के दाम काबू में रखने के लिए बिना शुल्क आयात की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ी

त्योहारों के मौसम में देश के बाजार में चीनी की कमी न हो और दाम काबू में रहें, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्कमुक्त आयात की मियाद अब 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह मियाद 31 अक्टूबर तक थी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नई अधिसूचना जारी की है।

वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्कमुक्त आयात की इजाजत 31 अक्टूबर तक दी थी। अब यह मियाद दो महीने और आगे खिसका दी गई है। इस फैसले के पीछे मकसद यह है कि घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता ठीक बनी रहे और दाम बढ़ने लगें तो आयात के जरिए उन्हें थामा जा सके।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने ज्यादा आयात की छूट दी थी, लेकिन उसके बाद घरेलू बाजार में चीनी के दाम घट गए। इसी वजह से असल में जितना आयात होने की उम्मीद थी, उससे कम हुआ।

उत्पादन के मोर्चे पर तस्वीर कमजोर है। 2025-26 के चीनी विपणन वर्ष में देश में चीनी का उत्पादन 306 लाख टन रहने का अंदाजा है। पहले यह अंदाजा 343 लाख टन का था, यानी उत्पादन के अनुमान में 37 लाख टन की कमी आई है।

देश में चीनी की सालाना मांग 280 से 285 लाख टन के बीच रहने की संभावना है। उत्पादन और मांग को देखते हुए सरकार बाजार में सप्लाई सुचारु रखने के लिए कई कदम उठा रही है।

चीनी की सप्लाई बनी रहे और दामों में बड़ा उछाल न आए, इसके लिए सरकार ने व्यापारियों के स्टॉक पर सीमा लगाने जैसे उपाय भी किए हैं। शुल्कमुक्त आयात की मियाद बढ़ने से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त चीनी मुहैया कराने में मदद मिल सकती है।

इस बीच, गन्ना उगाने वाले किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है। गन्ने की खेती की लागत और दूसरी जुड़ी बातों को देखते हुए किसानों को मिलने वाले लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी की मांग पर यह समिति गौर करेगी।

इसके अलावा चीनी बनाने की लागत, बाजार के भाव और चीनी मिलों की आर्थिक हालत को देखकर मिल स्तर पर चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत (MSP) में बदलाव की मांग पर भी विचार किया जाएगा।

समिति चीनी की रिकवरी जांचने और उसकी रिपोर्ट बनाने के मौजूदा तरीके, रिकवरी की पारदर्शी पड़ताल और चीनी मिलों में गन्ने के वजन की प्रक्रिया की भी समीक्षा करेगी। वजन कांटों की कैलिब्रेशन, जांच और सत्यापन की व्यवस्था काफी है या नहीं, यह भी परखा जाएगा।