ट्रंप प्रशासन ने परप फ्यूचर्स को दी हरी झंडी, वॉल स्ट्रीट नाराज़, मामला अदालत तक पहुंचा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने क्रिप्टोकरेंसी और शेयर बाजार से जुड़े परप (Perpetual Futures) कारोबार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इस फैसले से वॉल स्ट्रीट की पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं में बेचैनी है।

उन्हें डर है कि नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आने से पारंपरिक शेयर बाजार और डेरिवेटिव कारोबार पर उनका दबदबा घट सकता है। वित्तीय क्षेत्र के दिग्गजों ने यह चेतावनी भी दी है कि इस नए वित्तीय उत्पाद से बाजार का जोखिम बढ़ सकता है।

मध्यावधि चुनाव में करारी हार के बाद चर्चा थी कि ट्रंप कुछ वक्त के लिए शांत रहेंगे और माहौल भी वैसा ही था। लेकिन इस फैसले ने सबके अंदाज़ों पर पानी फेर दिया। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक यह फैसला अभी लागू नहीं हुआ है। सीनेट में इसके लिए कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ेगा या नहीं, यह भी अभी साफ नहीं है।

परप फ्यूचर्स ऐसे वित्तीय करार हैं, जिनकी पारंपरिक फ्यूचर्स कारोबार की तरह कोई तय खत्म होने की तारीख नहीं होती। इसलिए निवेशक अपनी ट्रेडिंग पोजीशन लंबे वक्त तक रख सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में इस तरह के कारोबार काफी लोकप्रिय हो चुके हैं।

कई प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर लीवरेज की सुविधा भी दी जाती है। इससे कम पूंजी में बड़ी रकम का कारोबार किया जा सकता है। लेकिन बाजार में कीमत उलटी दिशा में गई तो नुकसान भी कई गुना बढ़ सकता है। 2025 में दुनिया भर में क्रिप्टो परप कारोबार का आंकड़ा 61.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था।

अमेरिका के कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने इन नए वित्तीय उत्पादों के लिए देश के भीतर नियंत्रित बाजार में आने का रास्ता खोल दिया है। इससे पहले बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्तियों से जुड़े परप फ्यूचर्स को इजाज़त दी गई थी। अब 3 नवंबर 2026 से अलग-अलग कंपनियों के शेयरों पर आधारित परप फ्यूचर्स कारोबार को भी मंजूरी मिल गई है।

CFTC के अध्यक्ष माइकल सेलिंग के मुताबिक ऐसे कारोबार को अमेरिका के नियामक ढांचे में लाने से निवेशकों को ज्यादा सुरक्षित माहौल मिल सकता है। लेकिन इस फैसले से पारंपरिक शेयर बाजार के कारोबार का ढांचा बदलने की संभावना है।

पारंपरिक वित्तीय संस्थाएं ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। CME ग्रुप पहले क्रिप्टो परप फ्यूचर्स की मंजूरी के खिलाफ अदालत जा चुका है। इसके बाद Cboe और Citadel Securities जैसी बड़ी कंपनियों के समर्थन से Capital Markets Alliance नाम के संगठन ने शेयरों पर परप फ्यूचर्स की मंजूरी को चुनौती दी है।

दूसरी तरफ नए प्लेटफॉर्म का कहना है कि अमेरिका में नियमों के दायरे में कारोबार की इजाज़त मिले तो निवेशकों को विदेश के बेकाबू बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब दुनिया के आर्थिक जगत की नज़र इस पर है कि अदालत क्या फैसला देती है और पारंपरिक वॉल स्ट्रीट कंपनियों को नई प्रतिस्पर्धा का कितना झटका लगता है।