गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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सुप्रीम कोर्ट से ट्रम्प प्रशासन को झटका, कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं की ग्रांट पर रोक नहीं

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, हल्की दिन की रोशनी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
दुनिया PT24 टीम

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कैलिफोर्निया के शोध अनुदान रद्द करने के मामले में ट्रम्प प्रशासन की अपील सुनने से इनकार कर दिया। निचली अदालत का सुरक्षा आदेश बना रहेगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटियों के शोधकर्ताओं को दिया जाने वाला करीब 5.9 करोड़ डॉलर का रिसर्च अनुदान रद्द करने के प्रशासन के फैसले को अदालत से राहत नहीं मिली। 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की अपील सुनने से मना कर दिया। इससे निचली अदालत का सुरक्षा आदेश अपनी जगह कायम रहेगा।

मामला कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट के फंड का है। ट्रम्प प्रशासन ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट विविधता, समानता और समावेश यानी DEI से जुड़े उपक्रमों से संबंधित हैं, इसलिए उनका पैसा रोका गया। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान (NSF), राष्ट्रीय मानविकी प्रतिष्ठान (NEH) और पर्यावरण संरक्षण संस्था (EPA) की तरफ से कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटियों को दिए गए कुछ फंड रद्द कर दिए गए थे।

इस पृष्ठभूमि में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के बाद सरकारी विभागों में DEI नीतियों का विरोध किया था। प्रशासन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट सरकार की नई नीतिगत प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते थे।

शोधकर्ताओं ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने इसे मनमाना बताया और कहा कि यह विचार की आजादी पर चोट है। उनकी तरफ से दलील दी गई कि किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के विचारों से सरकार की असहमति हो, तो भी वह उसका फंड बंद नहीं कर सकती।

जिन प्रोजेक्ट पर असर पड़ा, उनमें विज्ञान की शिक्षा में नस्ली समानता और स्थानीय आदिवासी युवाओं के लिए विज्ञान के मौके बनाने जैसे विषयों पर शोध शामिल था। निचली अदालत ने शोधकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम सुरक्षा दी थी। इसके बाद मई 2026 में नौवीं सर्किट अपील अदालत ने भी कई अहम बातों में यह फैसला बरकरार रखा।

ट्रम्प प्रशासन ने निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन 16 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। नतीजा यह रहा कि कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं को मिली अदालती राहत जारी है। विवाद में करीब 59 मिलियन डॉलर के रिसर्च अनुदान का सवाल था।

इस मामले ने एक अहम संवैधानिक सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है। सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि सार्वजनिक पैसे से किस रिसर्च को मदद दी जाए। पर सवाल यह है कि क्या पहले मंजूर किया गया फंड सिर्फ इसलिए रद्द किया जा सकता है कि सरकार रिसर्च के वैचारिक नजरिये से सहमत नहीं है।

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