रविवार, 15 नवंबर 2026

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मनीला में 16 नवंबर को क्वाड नेताओं की बैठक, दो साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों देश

समुद्र किनारे सम्मेलन भवन के बाहर झंडे, सुरक्षा कर्मचारी और धूप में खड़ी गाड़ियां दिखती हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
दुनिया PT24 टीम

फिलीपींस की राजधानी मनीला में 16 नवंबर 2026 को क्वाड नेताओं की शिखर बैठक होनी है। भारत, अमेरिका, जपान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेता दो साल के अंतराल के बाद आमने-सामने बैठेंगे, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और क्वाड बैठक में शामिल होने के लिए मनीला जाने की संभावना है। इस मुलाकात से एशियाई राजनीति में हलचल है और खासकर पड़ोसी देश चीन की चिंता बढ़ी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में क्वाड नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बैठक होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के हाल के बयानों के बाद इसे लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए ट्रम्प प्रशासन की प्राथमिकताएं क्या होंगी और भारत, जपान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, इसकी तस्वीर इस बैठक से साफ होने की उम्मीद है।

क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की पिछली बड़ी बैठक 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के विल्मिंगटन में हुई थी। उसके बाद चारों देशों के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन शीर्ष नेताओं की बैठक नहीं हो सकी। तय कार्यक्रम के मुताबिक 2025 में भारत को इस शिखर बैठक की मेजबानी करनी थी, पर कुछ तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय कारणों से यह नहीं हो पाई। अब मनीला की बैठक को अटके हुए कामों को रफ्तार देने और चारों देशों की साख मजबूत करने का बड़ा मौका माना जा रहा है।

दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी रुख दुनिया के लिए चिंता की बात बन गया है। मेजबान फिलीपींस के साथ चीन का समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह समुद्री रास्ता वैश्विक व्यापार और ईंधन की ढुलाई के लिए बेहद अहम है, इसलिए यहां का कोई भी तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का भरोसा है कि मनीला की बैठक में क्वाड नेता समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन और व्यापारी जहाजों की खुली और बेखौफ आवाजाही पर सख्त और साफ रुख अपनाएंगे।

मोदी का यह दौरा सिर्फ क्वाड तक सीमित नहीं है, यह भारत और फिलीपींस के आपसी रिश्तों के लिए भी अहम माना जा रहा है। 2026 में आसियान की अध्यक्षता फिलीपींस के पास है और 13 से 15 नवंबर के बीच वहां 49वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरे से रक्षा, द्विपक्षीय व्यापार, उन्नत तकनीक और समुद्री सहयोग के क्षेत्रों में भारत और फिलीपींस के बीच कई नए समझौते होने की प्रबल संभावना है।

आज के दौर में क्वाड सिर्फ सुरक्षा या सैन्य गुट नहीं रह गया है, इसका दायरा अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीक तक फैल चुका है। मनीला बैठक में खासकर सेमीकंडक्टर निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल बुनियादी ढांचे और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने पर गहन चर्चा होगी। किसी एक देश पर निर्भरता घटाने के लिए चारों देश साथ मिलकर ठोस कदम उठाएंगे। इन तकनीकी समझौतों का सीधा फायदा भारत के 'मेक इन इंडिया' अभियान और देश की घरेलू उत्पादन क्षमता को मिलेगा।

मनीला में क्वाड नेताओं का जुटना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बड़ी सिरदर्दी बताया गया है। एक अहम कूटनीतिक वजह यह है कि मनीला बैठक खत्म होते ही राष्ट्रपति ट्रम्प चीन के शेन्जेन में होने वाले एपेक (APEC) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। इसलिए मनीला से चीन को जो रणनीतिक संदेश जाएगा, उसकी गूंज सीधे चीन की जमीन तक पहुंचेगी। चीन हमेशा से क्वाड को अपने खिलाफ बना गठजोड़ मानता आया है, इसलिए इस बैठक से बीजिंग की बेचैनी और बढ़ गई है।

भारत के लिए यह बैठक अपना वैश्विक असर दिखाने का बड़ा मौका है। हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक सुरक्षित और खुला समुद्री व्यापार हो, यह भारत का पक्का रुख है। साथ ही भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करता। मार्को रुबियो ने साफ किया है कि यह बैठक औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत के क्षेत्रों में जमीन पर दिखने वाले ठोस फैसले लेगी।

क्वाड यानी 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue) भारत, अमेरिका, जपान और ऑस्ट्रेलिया जैसे चार प्रमुख लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। 2004 में हिंद महासागर में आई भीषण सुनामी के बाद राहत काम के लिए ये चारों देश पहली बार साथ आए थे। फिर 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस गुट को औपचारिक रूप देने का विचार रखा। बीच के कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने से यह गुट कुछ ठंडा पड़ गया था, लेकिन 2017 में इसे फिर जिंदा किया गया और 2021 से इसकी नियमित शिखर बैठकें शुरू हुईं।

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