ट्रम्प परिवार की क्रिप्टो कंपनी का पाकिस्तान से करार, डेमोक्रेट सांसद जांच की तैयारी में

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के परिवार का क्रिप्टोकरेंसी कारोबार और पाकिस्तान सरकार के बीच के कारोबारी रिश्ते अब सियासी बहस का मुद्दा बन गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मध्यावधि चुनाव में ट्रम्प को करारी हार झेलनी पड़ी और तभी से उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। अब उनकी अपनी पार्टी के भीतर से भी खुलकर विरोध की आवाजें उठने लगी हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

ट्रम्प परिवार से जुड़ी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ डिजिटल पेमेंट को लेकर करार किया है। इस सौदे को लेकर आरोप लग रहे हैं कि ट्रम्प के राजनीतिक पद और उनके निजी कारोबारी हितों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इस सौदे और ट्रम्प परिवार के विदेशी आर्थिक रिश्तों की जांच की मांग तेज कर रहे हैं।

वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ट्रम्प परिवार से जुड़ी कंपनी है और क्रिप्टोकरेंसी तथा डिजिटल वित्तीय लेनदेन के क्षेत्र में काम करती है। जनवरी 2026 में पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने इस कंपनी से जुड़ी SC Financial Technologies के साथ सहमति पत्र यानी MOU पर दस्तखत किए। इसका मकसद USD1 नाम के स्टेबलकॉइन को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में इस्तेमाल करने की संभावना का अध्ययन करना था। यह स्टेबलकॉइन अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है।

करार पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक विटकॉफ ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर समेत पाकिस्तान के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

जांच की मांग इसलिए उठ रही है कि इस सौदे से हितों के टकराव का सवाल खड़ा हुआ है। ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनके परिवार का कारोबार विदेशी सरकारों से आर्थिक रिश्ते बना रहा है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि क्या सरकारी नीतियों पर निजी कारोबारी हितों का असर पड़ता है।

11 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ट्रम्प परिवार के क्रिप्टो कारोबार में विदेशी निवेश, आर्थिक लेनदेन और संभावित हितों के टकराव की जांच के लिए संसदीय अधिकारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। मामला इसलिए और संवेदनशील हो गया है कि ट्रम्प के करीबी सहयोगी और मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के परिवार का भी इस कारोबारी नेटवर्क से रिश्ता बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ अलग से कोई जांच शुरू हुई है, यह अभी साफ नहीं है।

उधर पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा है। पाकिस्तान की वर्चुअल असेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उन आरोपों को खारिज किया है कि सरकारी पैसा ट्रम्प परिवार की क्रिप्टो कंपनी में लगाया गया। अथॉरिटी का कहना है कि पाकिस्तान ने कंपनी के शेयर नहीं खरीदे हैं और सरकारी फंड भी नहीं लगाया है। बताया गया है कि यह करार सिर्फ डिजिटल पेमेंट, ब्लॉकचेन तकनीक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे भेजने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए है।

पाकिस्तान की योजना विदेश से आने वाले पैसों का लेनदेन तेज और सस्ता बनाने के लिए स्टेबलकॉइन का इस्तेमाल करने की है। अमेरिका में विपक्ष का सवाल अलग है। उसकी मांग है कि अगर ट्रम्प परिवार का कारोबार विदेशी सरकारों से करार कर रहा है, तो इससे राजनीतिक फायदा या नीतिगत असर पैदा होता है या नहीं, इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। इस तरह यह विवाद सिर्फ क्रिप्टो कारोबार तक सीमित नहीं रहा और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों के साथ ट्रम्प की आर्थिक पारदर्शिता से भी जुड़ गया है।