चीनी कंपनियों के रिमोट AI चिप इस्तेमाल पर अमेरिका ने रोक लगाने का फैसला किया
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने चीनी कंपनियों के अमेरिकी AI चिप्स को दूर से इस्तेमाल करने पर पाबंदी का फैसला किया है। पांच देशों में चिप भेजने के लिए खास परमिशन भी लगेगी।
अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की खींचतान और तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने फैसला किया है कि चीनी कंपनियां अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल दूर बैठकर, यानी रिमोट तरीके से नहीं कर सकेंगी।
अमेरिका पहले ही चीन को अत्याधुनिक चिप्स की सीधी बिक्री पर रोक लगा चुका था। लेकिन सामने आया था कि चीनी कंपनियां दूसरे देशों के डेटा सेंटरों के जरिए इन्हीं चिप्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इसीलिए अब अमेरिका इस वैकल्पिक रास्ते पर भी नियंत्रण करने की तैयारी में है।
नए फैसले के मुताबिक चीन की कंपनियों के लिए विदेश के डेटा सेंटरों के जरिए एडवांस्ड अमेरिकी AI चिप्स इस्तेमाल करना आसान नहीं रहेगा। पहले चिप्स सीधे खरीदने पर पाबंदी थी, फिर भी विदेश के सर्वरों पर मौजूद कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर लेकर AI मॉडल तैयार किए जा सकते थे। इससे अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल के नियमों को परोक्ष रूप से टालने की चिंता जताई जा रही थी। अब ऐसे लेन-देन पर भी नजर रखी जाएगी।
नए नियमों में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्राजील में अत्याधुनिक AI चिप्स भेजने के लिए खास एक्सपोर्ट परमिशन जरूरी होगी। इस फैसले का मुख्य मकसद यह है कि इन देशों के डेटा सेंटरों के सहारे प्रतिबंधित देशों की कंपनियों तक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी न पहुंचे। चिप्स के निर्यात, दोबारा निर्यात और हस्तांतरण पर नियंत्रण का प्रावधान भी किया गया है। इसलिए विदेश में डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों की जानकारी और उनके इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
इस फैसले का चीन की AI कंपनियों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। अत्याधुनिक चिप्स का इस्तेमाल सीमित हुआ तो AI मॉडल की ट्रेनिंग, डेटा प्रोसेसिंग और नई टेक्नोलॉजी बनाने के काम में रुकावटें आ सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया के AI क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है।
चीन अपनी खुद की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विकसित करने पर जोर दे रहा है। इसलिए चिप्स पर लगी पाबंदियां अब सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं रह गई हैं, बल्कि दोनों महाशक्तियों के बीच आर्थिक और सामरिक होड़ का अहम हिस्सा बन गई हैं।
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