SIR में नोटिस मिला तो भी सुनवाई में जाना जरूरी नहीं, BLO घर आकर लेंगे कागज

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR 2026) में जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उनके लिए राहत की खबर है। 'नो मैपिंग' या 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' वाले मतदाताओं को अब कागजात देने के लिए सुनवाई में खुद जाने की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने दी है।

भारत निर्वाचन आयोग के संशोधित निर्देशों के मुताबिक, 'नो मैपिंग' या 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' वाले और सुनवाई का नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सीधे सुनवाई में हाजिर होना जरूरी नहीं है। इसके बजाय मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी, यानी BLO, खुद मतदाता के घर जाएंगे और जरूरी कागजात और सबूत जमा कर लेंगे।

मतदाता चाहें तो WhatsApp के जरिए भी BLO को अपने कागजात भेज सकते हैं। जिन मामलों में 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' है, वहां सिर्फ वही कागजात मांगे जाएंगे जो उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए जरूरी हैं।

तो फिर सुनवाई कब होगी? अगर मतदाता के पास तय कागजात नहीं हैं, या जमा किए गए सबूतों के आधार पर फैसला लेना मुमकिन नहीं है, तभी मतदाता पंजीकरण अधिकारी या सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई लेंगे। यह सुनवाई संभवतः ऑनलाइन होगी, और उसमें मतदाता खुद या उनके परिवार का कोई बालिग सदस्य शामिल हो सकता है।

नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर 2026 को मतदान केंद्र के हिसाब से विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। वहां जाकर वे जरूरी कागजात जमा कर सकते हैं। बेघर लोगों, मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, आदिवासी समाज के खासकर PVTG समूह के लोगों, अनाथों और दूसरे असुरक्षित तबकों के लिए अलग से विशेष शिविर और मदद कक्ष लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से छूट न जाए। अगर सबूत कम पड़ते हैं, तो आगे की कार्रवाई से पहले उस मतदाता को जरूरी कागजात देने का मौका दिया जाएगा। मतदाताओं से अपील की गई है कि BLO की तरफ से होने वाली जांच में वे सहयोग करें।

CEO कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर SIR 2026 से जुड़ी सूचनाएं, मतदाता सूची और मदद केंद्रों की जानकारी भी मौजूद है।