निराधार महिलाओं को राहत: योजनाओं में उम्र के सबूत के तौर पर चलेगा आधार कार्ड

खामगांव: संजय गांधी निराधार अनुदान योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं की सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अब उम्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड मान्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में फैसला लिया है।

अब तक इन योजनाओं के लिए उम्र के सबूत में स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी था। पुराने जमाने में कई महिलाएं पढ़ाई से वंचित रह गई थीं, इसलिए उनके पास स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र था ही नहीं। कई महिलाओं का जन्म उस वक्त कहीं दर्ज भी नहीं हुआ था, तो जन्म प्रमाणपत्र बनवाना मुश्किल था। नतीजा यह कि पात्र होने के बावजूद बहुत सी निराधार महिलाएं सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर रह जाती थीं।

इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जिलाध्यक्ष गणेश चौकसे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखित निवेदन दिया था। उसमें मांग की गई थी कि सरकारी योजनाओं के लिए उम्र के सबूत के रूप में आधार कार्ड को मान लिया जाए। इस मांग पर गौर करते हुए महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने 14 अक्टूबर को शासनादेश जारी किया। इसके मुताबिक आधार कार्ड को उम्र के सबूत के तौर पर मान्य करने का फैसला हुआ है। इससे मुश्किल में फंसी निराधार महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

चौकसे इससे पहले भी कई सरकारी योजनाओं को लागू कराने के लिए आगे आ चुके हैं। लाडकी बहीण योजना की बंद हो चुकी ई-केवाईसी प्रक्रिया फिर शुरू कराने के लिए उन्होंने पीछा किया, जिससे कई महिलाओं को लाभ मिल सका। उज्ज्वला गैस योजना के तहत जिले की 17 हजार 555 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलाने के लिए भी उन्होंने कोशिश की।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे कारोबारियों को 10 हजार से 50 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दिलाने के लिए भी उन्होंने पीछा किया। आम लोगों के सवालों पर लगातार कोशिश करने वाली उनकी इस भूमिका से नागरिकों को राहत मिल रही है।