पुणे के सिंहगड संस्था के सात कॉलेजों पर तीन साल के लिए प्रशासक नियुक्त

उच्च शिक्षण विभाग ने सिंहगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी के सात कॉलेजों का प्रबंधन आखिरकार अपने कब्जे में ले लिया है। इन कॉलेजों पर तीन साल के लिए प्रशासक नियुक्त करने का फैसला प्रभारी शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवलाणकर ने किया है।

यह फैसला ऐसे हालात में लिया गया है, जब संस्था के शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों का वेतन कई सालों से बकाया है। सेवानिवृत्ति के लाभ भी नहीं मिले हैं और संस्था के कुप्रबंधन से हालात गंभीर हो गए थे।

जिन सात कॉलेजों का प्रबंधन अब प्रशासकों के नियंत्रण में आएगा, वे ये हैं: सिंहगड कॉलेज ऑफ लॉ, श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स (न्हे), निवृत्ती बाबाजी नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, सिंहगड कॉलेज ऑफ कॉमर्स (कोंढवा), श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एरंडवणे) और सिंहगड कॉलेज ऑफ साइंस (आंबेगाव)।

बीते कई सालों से कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिला। छठे और सातवें वेतन आयोग का बकाया और पेंशन के लाभ भी उन्हें नहीं मिले हैं। इस आर्थिक तंगी में 13 से ज्यादा कर्मचारियों ने आत्महत्या की, यह गंभीर बात हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में दर्ज की है।

कर्मचारियों के वेतन के मामले में हाई कोर्ट ने बार-बार आदेश दिए, लेकिन संस्था ने उन पर अमल नहीं किया। उच्च शिक्षण विभाग ने भी कई बार नोटिस और याद दिलाने वाले पत्र भेजकर वेतन देने के निर्देश दिए थे। संस्था की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (प्रबंधन) अधिनियम 1976 की धारा 3(1) के तहत किया गया है। पुणे विभाग के उच्च शिक्षण के विभागीय सहसंचालक को इन सात कॉलेजों के प्रशासक के तौर पर अधिकार दिए गए हैं।

इस फैसले का मुख्य मकसद विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान रोकना और कर्मचारियों के लंबित मामले सुलझाना है।

डॉ. शैलेंद्र देवलाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण, ने कहा: "सिंहगड के सात कॉलेजों के कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्ति के लाभ सालों से लंबित हैं। हाई कोर्ट के आदेश भी नहीं माने गए। इसका असर कर्मचारियों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा था। इसलिए जनहित और विद्यार्थियों का नुकसान टालने के लिए 1976 के कानून के तहत ये कॉलेज तीन साल के लिए अपने कब्जे में लिए गए हैं।"