गढ़चिरौली से देश तक नक्सलवाद का अंत: अप्रैल 2026 के बाद कोई जिला प्रभावित नहीं

गृह मंत्रालय की अप्रैल 2024 की सूची में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 38 जिले थे। महाराष्ट्र के दो जिले, गढ़चिरौली और गोंदिया, इसी सूची में आते थे। दो साल बाद, मार्च और अप्रैल 2026 में जिलों का वर्गीकरण नए सिरे से हुआ और देश में एक भी जिला इस श्रेणी में नहीं बचा। विदर्भ के उम्मीदवारों ने नक्सली आंदोलन का यह ढलान अपने पड़ोस में ही देखा है। यह सामान्य अध्ययन पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा वाले हिस्से के सबसे साफ विषयों में से एक भी है।

यूपीएससी की मुख्य परीक्षा 2025 में पूछा गया था कि वामपंथी उग्रवाद का मतलब क्या है, इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है और सरकार ने इसे खत्म करने के लिए क्या किया है। अच्छे जवाब के लिए आंदोलन की शुरुआत, वामपंथी उग्रवाद और रेड कॉरिडोर का भूगोल, और सुरक्षा, विकास व अधिकारों से जुड़े कदम, तीनों की जानकारी चाहिए।

आंदोलन का नाम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी से पड़ा, जहां 1967 में किसानों का सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ था। पहली लहर 1972 तक कुचल दी गई। फिर आंदोलन दो धाराओं में लौटा: दक्षिण में पीपल्स वॉर ग्रुप और पूरब में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। 21 सितंबर 2004 को दोनों मिल गए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओइस्ट) बनी। केंद्र सरकार ने 22 जून 2009 को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) कानून के तहत इस पर पाबंदी लगा दी। हिंसा 2010 में चरम पर थी, जब 1,936 घटनाएं हुईं और आम नागरिकों व सुरक्षाकर्मियों की 1,005 मौतें हुईं।

माओ का लंबे जनयुद्ध का सिद्धांत ऐसे दूरदराज़ पहाड़ी या जंगली इलाकों से शुरू होता है, जहां राज्य कमज़ोर हो। आंदोलन का गढ़ दंडकारण्य बना, यानी छत्तीसगढ़ और ओडिशा का जंगली पहाड़ी इलाका, जिसमें बस्तर और अबूझमाड़ आते हैं। महाराष्ट्र की सीमा पर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पास बसा गढ़चिरौली इसी पट्टी के किनारे पर पड़ता है।

कारणों को लेकर दो नज़रिए हैं। सरकार ने मार्च 2026 में संसद में कहा कि जड़ में गरीबी नहीं, विचारधारा थी और आंदोलन वहीं फैला जहां राज्य की पहुंच कमज़ोर थी। जी. हरगोपाल जैसे विद्वान इसे ज़मीन, जंगल और पांचवीं अनुसूची व वन अधिकार कानून जैसे सुरक्षा उपायों के कमज़ोर अमल से जोड़ते हैं।

प्रभावित जिले 2014 के 126 से घटकर अप्रैल 2024 में 38 और अप्रैल 2026 के बाद शून्य रह गए। गृह मंत्रालय के हिसाब से इसके पीछे तीन फैसले हैं। पहला, 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना, जिसमें सुरक्षा, विकास और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा तीनों शामिल थीं। दूसरा, 8 मई 2017 को घोषित SAMADHAN सिद्धांत, जो सुरक्षा अभियानों की दिशा तय करता है। तीसरा, राज्य की ज़मीनी मौजूदगी: फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन 2014 से पहले के 66 से बढ़कर 2026 तक 663 हो गए। प्रभावित इलाकों की योजनाओं के तहत 15,189 किलोमीटर सड़कें और 9,497 मोबाइल टावर बने। जुलाई 2026 तक पहले प्रभावित रहे इलाकों में 21,26,268 वन पट्टे बांटे जा चुके थे।

इस कार्रवाई की कानूनी सीमाएं भी रहीं। 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम जैसे सरकार समर्थित हथियारबंद दलों को गैरकानूनी ठहराया और उन्हें भंग करने का आदेश दिया। जुलाई 2026 तक 37 Legacy and Thrust जिले और एक District of Concern निगरानी में हैं, ताकि आंदोलन लौट न सके। प्रतिबंधित संगठनों से कथित रिश्तों को लेकर छात्रों और कार्यकर्ताओं से हुई पूछताछ ने नागरिक स्वतंत्रता पर चिंता भी खड़ी की है।

24 अगस्त 2024 को देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। गृह मंत्रालय के हिसाब से यह लक्ष्य पूरा हो गया है। उम्मीदवार के लिए सबक तरीके में है: सुरक्षा ने रास्ता खोला, सड़कों, टावरों और ज़मीन के पट्टों ने राज्य की मौजूदगी बनाए रखी, और अधिकारों की रक्षा वह कसौटी है जिस पर परीक्षा दोनों को तौलने की उम्मीद करती है।