मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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मृत्युदंड पर रोक का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पास, भारत समेत 33 देशों ने किया विरोध

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दुनिया PT24 टीम

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया भर में मृत्युदंड पर अस्थायी रोक की अपील वाला प्रस्ताव बहुमत से पास किया। 133 देश पक्ष में रहे, भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव बहुमत से पास किया है, जिसमें दुनिया भर के देशों से मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाने की अपील की गई है। इस मुद्दे पर शुक्रवार, 13 नवंबर को वोटिंग हुई। 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला।

हालांकि इस फैसले पर पूरी दुनिया एकमत नहीं दिखी। भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत कुल 33 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि 16 देश वोटिंग से दूर रहे। इतना विरोध होने के बावजूद बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास हो गया।

यह प्रस्ताव मूल रूप से मेक्सिको ने रखा था। इसका मकसद था कि दुनिया के सभी देश धीरे-धीरे फांसी की सजा, यानी मृत्युदंड को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में कदम उठाएं। इसी के तहत सभी देशों से मृत्युदंड पर अस्थायी रोक (मोरेटोरियम) लागू करने को कहा गया था।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि मृत्युदंड को पूरी तरह खत्म करने पर दुनिया में कोई सहमति नहीं है। उनके मुताबिक हर देश को अपनी न्याय व्यवस्था, संस्कृति और अपराध की गंभीरता के हिसाब से कानून और सजा तय करने का पूरा संप्रभु अधिकार है।

भाविका मंगलानंदन ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ खास और गंभीर शर्तों के साथ मृत्युदंड की इजाजत देता है। भारत में यह बेहद कठोर सजा बिना किसी जल्दबाजी के, पूरी कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के बाद ही दी जाती है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया के बाद दी गई सजा को 'राज्य प्रायोजित हत्या' (State-sponsored killing) कहना पूरी तरह गलत है और गलत संदेश देता है।" उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कुछ देश या समूह अपनी निजी राजनीतिक राय और विचारधारा को अंतरराष्ट्रीय कानून बताकर दूसरे देशों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इससे पहले 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध कर चुका है।

भारत में फांसी की सजा किसी साधारण अपराध के लिए नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के सख्त नियमों के मुताबिक यह सिर्फ "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" यानी बेहद दुर्लभ मामलों में दी जाती है। इनमें बेहद क्रूरता से किए गए कत्ल, देश के खिलाफ गतिविधियां या आतंकी हमले जैसे गंभीर अपराध आते हैं।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह भी बताया कि सजा पर अमल से पहले आरोपी को अपने बचाव के कई कानूनी मौके मिलते हैं। जब तक अदालत में दोष साबित न हो जाए, आरोपी को बेकसूर माना जाता है। निचली अदालत की दी हुई मौत की सजा का हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से पक्का होना जरूरी है। सजा के अमल के वक्त आरोपी को राष्ट्रपति के पास दया याचिका (Mercy Petition) दाखिल करने का हक भी रहता है। भारत के मुताबिक अदालत सजा सुनाते वक्त उसके पीछे की सारी परिस्थितियों और वजहों पर गहराई से विचार करती है, इसलिए इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।

भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। इन देशों के रुख में काफी समानता है। इनका मानना है कि देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और गंभीर अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए मृत्युदंड जरूरी विकल्प है।

प्रस्ताव में मृत्युदंड को लेकर कुछ अहम सिफारिशें की गई हैं। जुर्म के वक्त जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, उसे किसी हाल में मौत की सजा न दी जाए। अगर जुर्म के वक्त उम्र तय न हो पाए, तब भी इस सजा से दूर रहने को कहा गया है। गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक अपंगता वाले लोगों और बुजुर्गों को मृत्युदंड से पूरी छूट देने की अपील भी की गई है।

जिन अपराधों के लिए कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है, उनकी संख्या धीरे-धीरे घटाने और इस सजा को कुछ खास गंभीर अपराधों तक सीमित रखने को कहा गया है। प्रस्ताव में यह चिंता भी जताई गई है कि दुनिया भर में मृत्युदंड का इस्तेमाल घटाने पर चर्चा चल रही है, फिर भी 2025 में दर्ज मृत्युदंडों की संख्या बढ़ी है।

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