रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी को मंजूरी, 62,370 करोड़ रुपये का प्रावधान

केंद्र सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए खाद सस्ते दाम पर मिलती रहे, इसके लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) खाद की सब्सिडी को मंजूरी दी गई।

इसके लिए 62 हजार 370.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले रबी सीजन के मुकाबले इस बार सब्सिडी में करीब 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से किसानों को डीएपी और एनपीकेएस समेत कई तरह की खाद सब्सिडी वाले दाम पर मिल सकेगी।

मंत्रिमंडल की मंजूर की हुई यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक, यानी छह महीने के लिए लागू रहेगी। पिछले रबी सीजन 2025-26 में खाद सब्सिडी के लिए 37 हजार 952.29 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस बार उसमें 24 हजार 417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल के दामों में आए बदलाव को देखते हुए लिया गया है।

इस सब्सिडी में डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और सल्फर वाली (NPKS) खाद के अलग-अलग ग्रेड शामिल हैं। यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को देखकर सब्सिडी की दरें तय की गई हैं। योजना के तहत खाद बनाने वाली और आयात करने वाली कंपनियों को मंजूर दरों के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह सरकार की कोशिश है कि किसानों को खाद वाजिब कीमत पर मिले।

इसी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म उद्योगों के लिए बने क्रेडिट गारंटी फंड की अवधि अगले पांच साल के लिए बढ़ा दी है। इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपये का फंड मंजूर हुआ है और यह सुविधा 31 मार्च 2031 तक चालू रहेगी। अनुमान है कि इसके जरिए अगले पांच साल में करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा कर्जों को क्रेडिट गारंटी मिल सकेगी।

इस तरह मंत्रिमंडल ने एक तरफ किसानों के लिए खाद सब्सिडी में बड़ी बढ़ोतरी की है, तो दूसरी तरफ छोटे उद्यमियों के लिए कर्ज गारंटी की सुविधा आगे बढ़ाई है।