रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी पर 62,370 करोड़ रुपये मंजूर, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला

पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बुधवार, 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी को मंजूरी दी गई। इससे पहले योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी की गई थी।

कैबिनेट ने खाद विभाग के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दी, जिसमें रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक यानी पी एंड के खादों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें तय की गई हैं। यह रबी सीजन अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक का है।

इसी बैठक में दो और फैसले हुए। मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाने को मंजूरी मिली। नई दिल्ली में 'युगयुगीन भारत संग्रहालय' तैयार करने के 3,230 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी गई।

बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पी एंड के खादों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट और रूस-यूक्रेन जंग की वजह से खादों के दाम काफी बढ़ गए हैं। इसके बावजूद सरकार ने पर्याप्त खाद सब्सिडी देकर किसानों के हित की रक्षा की है।

मंत्री के मुताबिक मोदी सरकार ने किसानों को भू-राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच दिया है। वैष्णव ने यह भी बताया कि डीएपी यानी डाय-अमोनियम फॉस्फेट का 50 किलो का बैग 1,350 रुपये में मिलेगा।

वैष्णव ने कहा कि डीएपी और एनपीकेएस, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर वाली श्रेणियों के साथ पी एंड के खादों पर सब्सिडी रबी 2026-27 के लिए मंजूर दरों के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद यह है कि किसानों को ये पोषक तत्व किफायती दामों पर आसानी से मिल सकें।