मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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18:00 IST

प्यारे खान को हटाने की मांग पर नागपुर में VHP और बजरंग दल का प्रदर्शन

VHP और बजरंग दल ने नागपुर में प्यारे खान को अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की।

प्यारे खान को हटाने की मांग पर नागपुर में VHP और बजरंग दल का प्रदर्शन
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान को उनके पद से तुरंत हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शहर के बढ़कर चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि प्यारे खान के खिलाफ अलग-अलग मामलों की जांच कराई जाए।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने प्यारे खान का तुरंत इस्तीफा नहीं लिया और उनकी मांगें पूरी नहीं कीं, तो पूरे राज्य में तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्यारे खान पर कई गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की।

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्यारे खान ने आतंकी तत्वों को संरक्षण दिया, अवैध कब्जे किए, वित्तीय अनियमितताएं कीं, अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया और गो-तस्करी में सहयोग किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्यारे खान ने परतवाड़ा यौन उत्पीड़न मामले के आरोपियों को संरक्षण दिया और अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया।

विहिप का दावा है कि वर्धा रोड पर करीब 5 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये है। विहिप के मुताबिक इस जमीन पर प्यारे खान और उनके सहयोगियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। विहिप का कहना है कि वहां नीले रंग की टिन शेड लगी है और एक बिल्डर का बोर्ड भी लगा है, जिसकी अब तक कोई जांच नहीं हुई।

प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के अमोल ठाकरे, राजू पवनारकर, नीलकांत गुप्ता और प्रेम इरामनानी मौजूद थे। बजरंग दल के संयोजक शुभम अरखेल और राहुल नारनवरे समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की।

दोनों संगठनों के नेताओं ने साफ कहा कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया या आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में यह विरोध सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। नेताओं के मुताबिक इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन की होगी।

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