पनवेल से वसई तक सीधी लोकल का रास्ता साफ, 69.23 किलोमीटर की नई लाइन को रेलवे बोर्ड की समिति की मंजूरी
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रेलवे बोर्ड की प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति ने एमयूटीपी 3-बी के तहत पनवेल-वसई उपनगरीय रेल लाइन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खर्च करीब 12,710.82 करोड़ रुपये आंका गया है।
मुंबई महानगर क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पनवेल से वसई-विरार जाने के लिए कुर्ला या दादर स्टेशन पर उतरकर दूसरी लोकल पकड़ने की मजबूरी जल्द खत्म होने की संभावना है। पनवेल और वसई के बीच सीधी उपनगरीय रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड की प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी है।
यह लाइन मुंबई नगरीय परिवहन परियोजना यानी एमयूटीपी 3-बी के तहत प्रस्तावित है। इसकी कुल लंबाई 69.23 किलोमीटर होगी और इस पर 17 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें से करीब 28 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड यानी ऊंचाई पर बनेगा। पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च लगभग 12,710.82 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।
अभी हाल यह है कि पनवेल से वसई-विरार की तरफ जाने वाले यात्रियों को कुर्ला या दादर में लोकल बदलनी पड़ती है। नई लाइन बनने के बाद यह भागदौड़ बंद होगी। उम्मीद है कि महामुंबई में पूरब से पश्चिम का सफर ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर नवी मुंबई, भिवंडी और वसई-विरार के बीच सीधी लोकल सेवा शुरू करने का रास्ता भी खुल जाएगा। हाईवे और वसई की खाड़ी को पार करने के लिए इस रूट पर एलिवेटेड हिस्सा बनाना पड़ेगा।
रेलवे बोर्ड की समिति से मंजूरी मिलने से पहले राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है। अब केंद्र सरकार के नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलना जरूरी है। वह मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। फिर ठेकेदार की नियुक्ति होगी और उसके बाद असल में निर्माण का काम शुरू हो सकेगा। वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी मुंबई रेल विकास निगम यानी एमआरवीसी को सौंपी गई है।
प्रस्तावित तीसरी और चौथी मुंबई जैसे नए विकास केंद्रों के लिहाज से भी यह रेल लाइन अहम मानी जा रही है। महामुंबई इलाके में नई रिहायशी कॉलोनियां, कमर्शियल परिसर और औद्योगिक क्षेत्र फैल रहे हैं। इन इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक परिवहन की जरूरत भी बढ़ेगी। पालघर जिले में प्रस्तावित वाढवण बंदरगाह की वजह से इस रूट की अहमियत और बढ़ेगी। बंदरगाह शुरू होने के बाद आसपास के औद्योगिक विकास और रोजगार निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है।
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