नायब तहसीलदार के 158 खाली पदों पर मंत्रालय में बैठक, अंतिम फैसला कैबिनेट में होगा

चंद्रपुर: राज्य में नायब तहसीलदार के पद खाली होने से सरकारी योजनाओं का फायदा पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने में देरी हो रही है। इसी मुद्दे पर 3 नवंबर 2026 को मुंबई के मंत्रालय में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की।

बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार ने राज्य में 158 पद खाली होने की बात रखी। बताया गया कि इन पदों के निर्माण और भर्ती पर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा।

बैठक में खाद्य व औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल और विधायक किशोर जोरगेवार मौजूद थे। इनके साथ राजस्व, वित्त और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। खबर में कहा गया है कि इस मुद्दे पर जोरगेवार लगातार पैरवी करते रहे हैं।

विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत राज्य की संजय गांधी निराधार अनुदान योजना और श्रावण बाल सेवा राज्य पेंशन योजना चलती हैं। केंद्र की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ये योजनाएं जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देने के लिए हैं। संजय गांधी निराधार और श्रावण बाल योजनाओं से बेसहारा पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। खबर के मुताबिक प्रशासनिक व्यवस्था में ये पद खाली रहने से इन योजनाओं को लागू करने में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी।

इसी पृष्ठभूमि में जोरगेवार ने बैठक में जोर देकर कहा कि विशेष सहायता योजना को लागू करने के लिए राज्य के नए बने तालुकों और बाकी तालुकों की खाली जगहों के लिए नायब तहसीलदार के 158 नए पद बनाना और उन्हें जल्द भरना बहुत जरूरी है।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक में अधिकारियों और विभागों को साफ शब्दों में निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का फायदा देने में जरा भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना आखिरी नागरिक तक पहुंचाने के लिए राजस्व समेत सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से काम करना चाहिए।

बावनकुले ने सामाजिक न्याय विभाग और वित्त विभाग को भी सख्त हिदायत दी कि इस सिलसिले में आए सभी प्रस्ताव और मामले तुरंत निपटाए जाएं। राज्य में नायब तहसीलदार के 158 पदों के निर्माण और भर्ती पर जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम चर्चा कर फैसला लिया जाएगा। खबर के मुताबिक राजस्व मंत्री की इस पहल से राज्य के हजारों बेसहारा, बुजुर्ग और महिला लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने का रास्ता आसान हुआ है।