नया नागपुर के IBFC के लिए सलाहकार रखने की प्रक्रिया शुरू, NMRDA ने उठाया कदम
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NMRDA ने नया नागपुर के इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स रखने की प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में करीब 1,710 एकड़ जमीन पर विकास प्रस्तावित है।
नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महत्वाकांक्षी 'नया नागपुर' प्रोजेक्ट के इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर (IBFC) के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये विशेषज्ञ ग्रीनफील्ड परियोजना का वित्तीय, कानूनी और व्यावसायिक खाका तैयार करेंगे।
पहले चरण में हिंगना तहसील के गोधानी (रिठी) और लाडगांव (रिठी) में करीब 1,710 एकड़ जमीन पर नया नागपुर बसाने की योजना है। यह तैयारी ऐसे वक्त हो रही है, जब जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध चल रहा है।
सलाहकार परियोजना के डेवलपमेंट विजन और बाजार की मांग का आकलन करेंगे। इसके साथ प्रोजेक्ट का साफ विजन स्टेटमेंट और यूनीक वैल्यू प्रपोजिशन भी बनाया जाएगा। वे एक विस्तृत वित्तीय मॉडल भी तैयार करेंगे, जिसमें परियोजना की कुल लागत, संभावित राजस्व और कैशफ्लो का आकलन होगा।
परियोजना चलाने के लिए संस्थागत शासन व्यवस्था और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल का ढांचा भी बनाया जाएगा। वैश्विक निवेशकों की जरूरतों को देखते हुए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों के पालन की रूपरेखा तैयार होगी।
IBFC में आईटी, आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट कार्यालय और वित्तीय सेवाओं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर्स हर क्षेत्र की असली बाजार मांग का अध्ययन करेंगे।
वे देशी और विदेशी निवेशकों से बात करके उनकी जरूरतें और निवेश की संभावनाएं समझेंगे। बैंक, विकास वित्त संस्थान (DFI) और इक्विटी जैसे पैसे के स्रोतों का भी आकलन होगा। इसी के आधार पर वित्तीय समापन और राजस्व जुटाने की रणनीति बनेगी।
परियोजना के अलग-अलग चरणों में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश का कार्यक्रम भी बनाया जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन, स्मार्ट वाटर और सीवरेज नेटवर्क, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ICT फाइबर नेटवर्क जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन सेवाओं के लिए अलग व्यावसायिक मॉडल और लागत वसूली की व्यवस्था भी बनेगी, ताकि इनका संचालन टिकाऊ ढंग से हो सके।
NMRDA के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में कुल करीब 1,710 एकड़ जमीन पर विकास प्रस्तावित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 195 से ज्यादा भूखंडों की रजिस्ट्री हो चुकी है और 2,236 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका है। किसानों के विरोध के बीच अब प्राधिकरण निवेश और विकास का साफ रोडमैप बनाने की कोशिश में है।
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