वयोश्री योजना में 1 करोड़ आए, खर्च की मंजूरी 4.16 करोड़ की, अभिजीत झा ने मनपा से पूछा सवाल

नागपुर महानगरपालिका (मनपा) में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के खर्च को लेकर सवाल उठे हैं। स्थायी समिति के सदस्य अभिजीत झा ने पूछा कि जब मनपा को सिर्फ 1 करोड़ रुपये मिले थे, तो 4.16 करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च को मंजूरी कैसे दे दी गई।

यह मुद्दा सोमवार को हुई मनपा की स्थायी समिति की बैठक में उठा। झा ने प्रशासन से खर्च की मंजूरी, पैसों की कमी और ठेकेदारों के बकाया भुगतान पर जवाब मांगा।

उन्होंने पूछा कि प्रशासन को जब पता था कि ठेकेदारों के बिल चुकाने लायक पैसा मौजूद नहीं है, तब उपलब्ध रकम से ज्यादा खर्च की इजाजत क्यों दी गई।

मामला केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना, 2021 के अमल से जुड़ा है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटने के लिए लगाए गए शिविर भी इसमें शामिल हैं। योजना के तहत नागपुर में विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वितरण शिविर लगाए गए थे।

मनपा को आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को) के जरिए 2 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी। लेकिन बताया गया है कि मनपा को सिर्फ 1 करोड़ रुपये ही मिले। इसके बावजूद तत्कालीन मनपा आयुक्त और प्रशासक ने इस कार्यक्रम के लिए 4,16,58,000 रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी थी।

चर्चा के दौरान रखे गए वित्तीय ब्योरे के मुताबिक मनपा मिली हुई रकम में से ठेकेदारों को 98,58,384 रुपये दे चुकी है। फिर भी 3,02,27,081 रुपये के बिल अभी बाकी हैं। इन बकाया भुगतानों से योजना के अमल में अपनाई गई वित्तीय योजना और मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं।

झा ने जानना चाहा कि उपलब्ध बजट से ज्यादा खर्च की प्रतिबद्धता की इजाजत क्यों दी गई और बाकी देनदारी प्रशासन कैसे चुकाएगा।

बकाया चुकाने के लिए मनपा ने 2026-27 के बजट में "अंत्योदय योजना, दिव्यांगों को सहायता" मद में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह रकम स्थायी समिति के जरिए बकाया देनदारी के तौर पर शामिल की गई है। लेकिन यह प्रावधान ठेकेदारों के बताए गए 3.02 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया बिलों से कम है, इसलिए सवाल बना हुआ है कि बाकी रकम कैसे चुकाई जाएगी।

इस मुद्दे ने मनपा की खर्च मंजूर करने की प्रक्रिया की ओर ध्यान खींचा है, खासकर उन योजनाओं में जिनमें पैसा बाहरी एजेंसियों से आने की उम्मीद होती है। झा ने पूछा कि मिली हुई रकम से कहीं ज्यादा की वित्तीय प्रतिबद्धता को किस आधार पर मंजूर किया गया।

चर्चा में यह साफ करने की जरूरत भी सामने आई कि क्या खर्च के पीछे अतिरिक्त फंड का कोई वादा था और बकाया देनदारी चुकाने के लिए क्या इंतजाम किए गए। बैठक में उठे सवालों पर प्रशासन का विस्तृत जवाब उपलब्ध जानकारी में नहीं था।