सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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नागपुर मनपा: 100 पार्षद विकास कामों पर जवाब मांगने आयुक्त के दफ्तर पहुंचे

नगरपालिका के गलियारे में एक आदमी फाइलें लेकर चलता है, चौकीदार बैठा है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

सत्ता पक्ष के 100 पार्षदों ने शुक्रवार को मनपा मुख्यालय में आयुक्त कार्यालय पहुंचकर अटके विकास कामों पर प्रशासन से जवाब मांगा। जोनल बजट के पैसे न मिलने की शिकायत की गई।

नागपुर महानगरपालिका में विकास कामों की रफ्तार से नाराजगी अब सत्ता पक्ष के पार्षदों में भी दिखने लगी है। शुक्रवार को मनपा मुख्यालय में यही नाराजगी सामने आई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने 100 पार्षदों को साथ लिया और सीधे आयुक्त के कार्यालय पहुंच गए। वहां उन्होंने लंबित विकास कामों को लेकर प्रशासन से जवाब मांगा।

सत्ताधारी गुट के इतने सारे जनप्रतिनिधि एक साथ आयुक्त के पास पहुंचे, तो मनपा के गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया। यह सवाल भी उठने लगा कि अगर सत्ता पक्ष के पार्षदों के ही काम अटक रहे हैं, तो विपक्ष के वार्डों का हाल क्या होगा।

सूत्रों के मुताबिक कार्यालय में बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक में पार्षदों ने अपनी बात जोर से रखी। उनकी शिकायत थी कि जोनल बजट को मंजूरी मिल जाने के बाद भी असल में पैसा उपलब्ध नहीं हो रहा, इसलिए विकास काम ठप पड़े हैं।

सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्षदों के इस रुख के बाद मुख्यालय में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। लंबित कामों की फाइलों का मुद्दा गरमाने के बाद अलग-अलग विभागों में मंजूरी की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। आयुक्त एक हफ्ते के विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की बैठकें लेना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इसके बाद कई विकास कामों की फाइलों पर मंजूरी के दस्तखत हो गए।

मंजूर हो चुके कामों की फाइलें प्रशासन के पास अटकी रहने से महिला पार्षदों ने भी नाराजगी जताई। आरोप लगाया गया कि स्थायी समिति ने कुछ ही चुने हुए विकास कामों के प्रस्तावों को मंजूरी दी, लेकिन उन पर अमल करने के बजाय प्रशासन फाइलें रोक रहा है।

मंजूरी की प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत हो जाने के बाद भी प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ रहे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को अपने ही विकास कामों के लिए सामूहिक रूप से आयुक्त कार्यालय जाना पड़ा, यह बात प्रशासन और सत्ताधारियों के बीच तालमेल की कमी दिखाती है। सीधे आयुक्त कार्यालय तक जाने की नौबत क्यों आई, इस पर भी मनपा में चर्चा चल रही है।

दुर्बल घटक समिति के फंड को लेकर भी पार्षदों ने आरोप लगाए। इस साल के बजट में इस समिति के लिए करीब 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। पार्षदों का आरोप है कि समिति के सभापति ने एक भी बैठक किए बिना निधि बांट दी। बताया गया है कि प्रावधान 35 करोड़ का था, जबकि 55 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। अब मांग हो रही है कि इस निधि का असल फायदा किसे मिला, इसका ब्योरा सामने रखा जाए।

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