सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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केडीएमसी में स्वीकृत पार्षदों की नियुक्ति अटकी, ठाकरे गुट शहर में 10 जगह करेगा आंदोलन

नगरपालिका के बाहर लोग ढोल बजा रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर बैठे हैं, दिन का समय तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में स्वीकृत पार्षदों का फैसला अब तक नहीं हुआ। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने शहर के दस प्रमुख स्थानों पर आंदोलन और हाई कोर्ट जाने की बात कही है।

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यानी केडीएमसी में स्वीकृत पार्षदों को चुनने का मामला अब तक सुलझा नहीं है। फैसला लंबित होने की वजह से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने सख्त रुख अपना लिया है। गुट ने तय किया है कि केडीएमसी मुख्यालय के प्रवेशद्वार पर चल रहे आंदोलन का दायरा बढ़ाया जाएगा।

ठाकरे गुट के मुताबिक शहर के दस प्रमुख स्थानों पर आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा स्वीकृत पार्षदों के चुनाव के मुद्दे पर हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई जाएगी। यह जानकारी ठाकरे गुट के नेता उमेश बोरगावकर ने दी।

स्वीकृत पार्षदों के चुनाव के लिए ठाकरे गुट लगातार पैरवी कर रहा है। इसी मांग को लेकर केडीएमसी मुख्यालय के प्रवेशद्वार पर हर दिन ढोल-ताशे बजाकर आंदोलन हो रहा है। ठाकरे गुट का आरोप है कि महापालिका प्रशासन इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहा।

इस बीच केडीएमसी आयुक्त ने ठाकरे गुट के नेता उमेश बोरगावकर और पार्टी के सचेतक संकेश भोईर को चिट्ठी भेजी है। जानकारी के मुताबिक इस चिट्ठी में भरोसा दिया गया है कि स्वीकृत पार्षदों के चुनाव के विषय पर जल्द बैठक की जाएगी। लेकिन बैठक की तारीख और समय अब तक तय करके बताया नहीं गया है।

इसी वजह से ठाकरे गुट ने प्रशासन के रवैये पर नाराज़गी जताई है। गुट का आरोप है कि सिर्फ आश्वासन देकर सवाल को लटकाया जा रहा है, और इसी आरोप के साथ आंदोलन तेज़ करने का फैसला लिया गया है।

अब तक आंदोलन केडीएमसी मुख्यालय तक ही सीमित था। ठाकरे गुट उसे पूरे शहर में ले जाने की तैयारी में है। अगर मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो यह अदालत के स्तर पर जाएगा।

सवाल यह उठ रहे हैं कि स्वीकृत पार्षदों के चुनाव का फैसला आखिर कब होगा, आयुक्त ने जिस बैठक का भरोसा दिया है वह कब होगी और प्रशासन ठाकरे गुट के आंदोलन पर कितना ध्यान देगा। ठाकरे गुट के सख्त रुख से केडीएमसी की राजनीति में गर्मी बढ़ने की संभावना है। कल्याण-डोंबिवली के लोगों की नज़र इस पर है कि महापालिका प्रशासन और आयुक्त क्या रुख अपनाते हैं।

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