नागपुर का लेंडी तालाब: 14.13 करोड़ का काम अटका, मनपा ने अमृत 2.0 से हटाने को लिखा

नागपुर शहर के बीचोबीच बने ऐतिहासिक लेंडी तालाब को फिर से ज़िंदा करने का सवाल एक बार फिर सामने है। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना से तालाब के विकास के लिए 14.13 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं, फिर भी असल में काम शुरू नहीं हुआ है।

अतिक्रमण, सीवेज की समस्या और काम के लिए ज़रूरी रास्ता न होने की वजह से प्रोजेक्ट अटक गया है। आखिरकार महानगरपालिका ने इस प्रोजेक्ट को योजना से हटाने की गुज़ारिश करते हुए राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी है।

लेंडी तालाब और उसके कैचमेंट इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। गैरकानूनी तरीके से रह रहे 184 लोगों को महानगरपालिका ने नोटिस दिए हैं, लेकिन अतिक्रमण अभी तक हटाए नहीं गए हैं। इस वजह से प्रशासन तालाब का पानी निकाल नहीं पा रहा, जमा गाद नहीं उठा पा रहा और विकास कार्य की मशीनें मौके तक नहीं पहुंचा पा रहा। नतीजा यह कि फंड मंजूर होने के बावजूद प्रोजेक्ट की प्रगति शून्य प्रतिशत पर है।

तालाब का मूल क्षेत्रफल 28.5 एकड़ था। कैग की 2019 की रिपोर्ट में दर्ज है कि तालाब की 67 हज़ार 490 वर्ग मीटर यानी 16.67 एकड़ जगह पर अतिक्रमण हो गया। इस तरह तालाब के लिए असल में सिर्फ 11.83 एकड़ इलाका बचा।

अक्टूबर 2021 में महानगरपालिका की आम सभा में भी बताया गया था कि तालाब का जलक्षेत्र करीब 12 एकड़ है। अमृत 2.0 के तहत मंजूर विकास कार्य सिर्फ 6.42 एकड़ इलाके तक सीमित थे।

तालाब के आसपास के 40 से 42 घरों का सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे तालाब में मिल रहा है। उम्मीद से ज़्यादा सीवेज आने की वजह से पुनरुद्धार का काम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता रवि पराते ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण तालाब का विकास अटका हुआ है।

वहीं पार्षद हेमंत बरडे ने साफ किया कि सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण हटाना ज़रूरी है। अतिक्रमण का मामला कलेक्टर कार्यालय में लंबित है, इसलिए अब सबकी नज़र प्रशासन के रुख पर है। 14.13 करोड़ का फंड मंजूर होने के बाद भी ऐतिहासिक तालाब के पुनरुद्धार के बजाय प्रोजेक्ट को योजना से हटाने की नौबत आने से नागरिकों में नाराज़गी है।