मराठवाड़ा के पानी के प्रोजेक्ट अटके, विधायक कैलास पाटील ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी

धाराशिव: कृष्णा मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित लोगों के लिए जीवनदायी बताई गई है। विधायक कैलास पाटील का कहना है कि सरकारी फंड की कमी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से यह परियोजना अटकी पड़ी है। उनके मुताबिक करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नीरा-भीमा जोड़ सुरंग और जेऊर सुरंग का काम कई महीनों से बंद है, जबकि मिरगव्हाण पंपगृह का काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है।

पाटील ने इसे सरकार का दोहरापन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ मराठवाड़ा के लोगों को पानी का वादा किया जाता है और दूसरी तरफ हक का पानी लाने वाले काम ठप रखे जाते हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा, "हमें हमारे हक का पानी दीजिए, वरना सड़क पर उतरकर तीखा संघर्ष करेंगे।"

शुक्रवार, 13 नवंबर को पाटील ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सह संपर्क प्रमुख मकरंद राजे निंबालकर के साथ नीरा-भीमा जोड़ सुरंग, जेऊर सुरंग और मिरगव्हाण पंपगृह की मौके पर जाकर जांच की। इस दौरान उन्होंने कामों की हकीकत सामने रखी और सरकार के कामकाज के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई।

कृष्णा घाटी का सात टीएमसी पानी धाराशिव और बीड जिलों तक पहुंचाने के लिए ये तीनों काम पूरे होना जरूरी हैं। योजना के मुताबिक नीरा नदी पर बने उद्धट बांध से सात टीएमसी पानी उजनी जलाशय में लाया जाएगा। इसके बाद 5.32 टीएमसी पानी जेऊर सुरंग के जरिए मिरगव्हाण पंपगृह तक पहुंचाया जाएगा। वहां से 3.08 टीएमसी पानी सीना-कोलेगांव जलाशय में और 2.24 टीएमसी पानी सीना नदी में छोड़ने की योजना है। पूरी कड़ी के अहम काम अटकने से मराठवाड़ा के हक के पानी का सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है।

नीरा-भीमा जोड़ सुरंग की कुल लंबाई 23.68 किलोमीटर है, जिसमें से 20.99 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। बाकी 2.69 किलोमीटर का काम आर्थिक नियोजन की कमी के कारण जून 2023 से बंद है। यानी करीब 89 प्रतिशत काम होने के बाद भी बाकी काम के लिए पैसा नहीं मिल रहा और पूरी परियोजना अटकी है। आज काम शुरू हो जाए तो भी उसे पूरा होने में कम से कम एक से दो साल लगने की संभावना है।

जेऊर सुरंग की कुल लंबाई 26.85 किलोमीटर है और अब तक 23.97 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है। 2.88 किलोमीटर काम बाकी है, जिसमें दहिगांव से जेऊर के बीच 2.71 किलोमीटर की खुदाई शामिल है। दहिगांव में पानी लेने वाला प्रवेश ढांचा भी अधूरा है। इस सुरंग का काम 27 जुलाई 2024 से बंद है, इसलिए पानी ले जाने की पूरी व्यवस्था अटकी पड़ी है।

मिरगव्हाण पंपगृह पर 111.58 करोड़ रुपये का खर्च अपेक्षित है। वहां 13 हजार 580 अश्वशक्ति क्षमता के सात पंप लगाने की योजना है। अब तक सिर्फ 60 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और 40 प्रतिशत बाकी है। सुरंगों का काम बंद होने और पंपगृह की धीमी रफ्तार से पूरी सिंचाई परियोजना का मकसद ही अटक गया है।

पाटील ने कहा कि नीरा-भीमा सुरंग पूरी हुए बिना पानी उजनी में नहीं आएगा, और जेऊर सुरंग और मिरगव्हाण पंपगृह पूरे हुए बिना यह पानी सीना-कोलेगांव तक नहीं पहुंचेगा। उनके शब्दों में, एक तरफ मराठवाड़ा को पानी देने की घोषणाएं करना और दूसरी तरफ असल काम बंद रखना गुस्सा दिलाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही कड़ी के अहम काम रोककर सरकार मराठवाड़ा के लोगों के हक के पानी में रुकावट डाल रही है।

पाटील ने मांग की कि सरकार इन कामों को तुरंत शुरू कर पूरा करने के लिए ठोस आर्थिक प्रावधान करे। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा की जनता को वादों की नहीं, असल पानी की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न हुआ तो जनता को साथ लेकर सड़क पर उतरकर तीखा आंदोलन छेड़ा जाएगा।

निरीक्षण दौरे में मकरंद राजे निंबालकर, शिवाजी दादा सरडे, जिला परिषद सदस्य सातपुते, प्रवीण कोकाटे, रवी वाघमारे, पंकज पाटील, सौदागर जगताप, राणा बनसोडे, राहुल पाटील, शौकत शेख, सुनील गरड, दयानंद थोरात, राकेश सूर्यवंशी, अमोल मुले, मनोज पडवल, अर्जुन पाटील, अभिराज कदम, राज जाधव और अशोक सालुंके मौजूद थे। जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता नाईक और घनवट भी साथ थे।

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